(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
सुमारे चार वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत खितपत पडलेल्या साहिल अजमल काळसेकर याला अखेर न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. रत्नागिरीचे सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी बुधवारी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३६-अ अन्वये त्याचा जामीन अर्ज मंजूर केला. रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात नोंदविलेल्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३, ३३२, ५०४ व ५०६ अन्वये दंडनीय गुन्ह्यांबाबतचा हा खटला आहे.
काळसेकर ७ ऑगस्ट २०२२ पासून कोठडीत आहे. कलम ३५३ व ३३२ अंतर्गतच्या गुन्ह्यांसाठी कमाल शिक्षा पाच वर्षांची असून, आरोप निश्चित झालेल्या गुन्ह्यांसाठी विहित कमाल शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक कालावधी त्याने कारागृहात व्यतीत केल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. हीच बाब या निर्णयात निर्णायक ठरली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी त्याच्या प्रकरणाचा विचार कलम ४३६-अ च्या तरतुदींनुसार झाला होता. मात्र तेव्हा त्याने पुरसीस (Exh.४७) दाखल करून या तरतुदीखालील हक्क बजावण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अन्य एका गुन्ह्यात झालेली शिक्षा हे त्यामागील संभाव्य कारण असावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आता मात्र संशयित आरोपीने हा हक्क बजावण्याची तयारी दर्शविल्याने न्यायालयाने त्यावर सकारात्मक विचार केला. खटल्यास झालेल्या विलंबाचे श्रेय केवळ अभियोग पक्षाला देता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाने केला. परंतु विलंबाबाबत किंवा संशयित आरोपीकडून झालेल्या त्रुटींबाबत कोणतेही ठोस कथन नोंदविण्यात आले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे हा कालावधी स्थानबद्धतेच्या गणनेतून वगळता येणार नाही, असा निर्वाळा देण्यात आला. संशयित आरोपीतर्फे ॲड. यू. यू. मुळ्ये यांनी, तर राज्य शासनातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता ए. ए. फणसेकर यांनी बाजू मांडली आहे.
न्यायालयाने काळसेकरची रु. ५०,००० च्या वैयक्तिक बंधपत्रावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र त्यासोबत तितक्याच रकमेचे एक किंवा दोन सक्षम जामीनदार सुटकेच्या तारखेपासून चार आठवड्यात सादर करणे बंधनकारक आहे. जामीनदार सादर न केल्यास तो जामिनाच्या अटींचा भंग मानला जाईल आणि राज्य सरकार जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
