(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार नारायण राणे यांनी रत्नागिरीतील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनिमित्त रत्नागिरीत आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी शासकीय विश्रामगृहात राणे यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची संभाव्य तीव्रता, उपलब्ध जलस्रोतांचे नियोजन आणि भविष्यातील उपाययोजनांवर चर्चा झाली. रत्नागिरीतील नऊही तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे सांगत संपूर्ण जिल्ह्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची भूमिका पालकमंत्री उदय सामंत यांनीही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडली आहे.
या भेटीस राज्याचे उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील तटकरे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रमोद जठार, आमदार अनिकेत तटकरे तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी हे सर्व मान्यवर रत्नागिरीत दाखल झाले होते. रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण आणि वितरण दोन्हीवर परिणाम झाल्याने भात व नाचणीसह खरीप पिकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असले, तरी उर्वरित तालुक्यांमध्येही दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतांचे संवर्धन, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने करावयाच्या उपाययोजनांवर बैठकीत विचारविनिमय झाला.
केवळ सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीपुरते नियोजन न करता भविष्यात उद्भवणाऱ्या संकटांचा विचार करून अन्नधान्य, पाणी आणि अन्य जीवनावश्यक बाबींच्या उपलब्धतेचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज असल्याचे राणे यांनी उपस्थितांना सांगितले. देशांतर्गत परिस्थितीसोबतच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थितीचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेसाठी पूर्वतयारी करण्यावर त्यांनी भर दिला. नागरिकांना कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळीच ठोस नियोजन करावे, यावरही या चर्चेत भर देण्यात आला.
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नऊही तालुके दुष्काळसदृश जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रत्नागिरीतील दुष्काळी परिस्थिती आणि त्यावरील उपाययोजनांचा विषय आता जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात अधिक केंद्रस्थानी आला आहे.
