( नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था )
मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित कथित निर्णय, सॉफ्टवेअरमधील बदल आणि देशभरातील सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपांवरून सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर निवडणूक आयुक्तांची सहमती किंवा बहुमताचा विचार न करता घेतलेले निर्णय तसेच कथित सॉफ्टवेअर बदल असंवैधानिक आणि अधिकारबाह्य (अल्ट्रा व्हायरस) घोषित करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
ही याचिका वकील शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी दाखल केली आहे. ‘ईसीआयनेट’ आणि ‘ईआरओनेट’ पोर्टलवरील मतदार नोंदणीच्या ‘फॉर्म ६’मध्ये करण्यात आलेले कथित अनधिकृत बदल रद्द करून मतदार नोंदणी नियम, १९६०नुसार मूळ वैधानिक ‘फॉर्म ६’ पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. नव्या प्रणालीमध्ये मतदारांना पूर्वज आणि शेवटच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाची माहिती देणे सक्तीचे करण्यात आल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. तसेच, सर्व पात्र प्रौढांना मूळ नियमांनुसार मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
याचिकेत मतदार यादीतील कथित बदलांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान १३ कोटी नावे वगळल्याचा आरोप करत, या प्रकरणातील परिस्थिती आणि जबाबदारीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटीप्रमुख सीमा खन्ना यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगालमधील मतदार नोंदींच्या प्रकरणाचाही याचिकेत उल्लेख आहे. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या मतदार नोंदींविरोधात निवडणूक आयोगाच्या नावाने दाखल करण्यात आलेली १६.१० लाख अपिले रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या अपिलांना कायदेशीर किंवा वैधानिक मान्यता नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०च्या कलम १३ बी अंतर्गत सर्व निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना पोर्टलवरील पूर्ण डिजिटल अधिकार पुन्हा देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच आयटी महासंचालकांकडे असलेले कथित केंद्रीय प्रशासकीय व्हेटो अधिकार रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशातील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे मेरठ आणि वाराणसी येथील दोन युवा जनजागृती कार्यक्रम स्थगित केले आहेत. आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी सुरू असताना हा निर्णय झाला असला, तरी ठिकाण आणि अधिकाऱ्यांची उपलब्धता यांसारख्या प्रशासकीय कारणांमुळे कार्यक्रमात बदल करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मतदार यादी पडताळणी प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा आरोप करत काँग्रेसने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात निदर्शने केली. आसाममध्ये गौरव गोगोई यांना ताब्यात घेण्यात आले, तर मणिपूर आणि चंदीगडमध्ये पोलिसांशी झटापट झाली. निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या अंतर्गत आक्षेपांनंतर विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी अधिक तीव्र केली आहे.
