(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत रत्नागिरीचे प्रथमेश गोपाल गवाणकर यांच्यासह गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्याचे समोर आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्यासह अन्य वकील काम पाहत आहेत.
या याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. याचिकेत आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतील कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी, मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे तसेच मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थापनासंबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर द इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध केलेला अहवालही महत्त्वाचा ठरतो. या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या विविध निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदविले होते. हे आक्षेप नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, Form-6 मधील बदल तसेच मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
SIRसह निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या याचिकेत रत्नागिरीचे प्रथमेश गोपाल गवाणकर यांचाही याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे मतदार यादी, निवडणूक प्रक्रिया आणि आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न आता रत्नागिरीशीही जोडले गेले आहेत. याचिकेवर उच्च न्यायालयाकडून पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते आणि SIR प्रक्रियेबाबत न्यायालयीन हस्तक्षेप होतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
‘सामूहिक निर्णयप्रक्रिया पाळली का?’
याचिकाकर्त्यांनी Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 मधील कलम 18चा आधार घेत निवडणूक आयोगाने सामूहिक पद्धतीने निर्णय घेतले का, असा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. या कायद्यानुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितक्या प्रमाणात एकमताने चालविण्याची तरतूद आहे; मतभेद झाल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कायद्यात नमूद आहे. याचिकेत जुलै २०२६मध्ये Form-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, नवीन मतदाराच्या अर्जातील या बदलाबाबत निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी आधीच आक्षेप नोंदविला होता, तर सुखबीर सिंह संधू यांनी नंतर हा बदल ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ असल्याचे नोंदविल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
SIR थांबविण्याची मागणी
महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया स्थगित करावी, या प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करावीत तसेच नव्याने आणि कायदेशीर पद्धतीने मतदार याद्या तयार होईपर्यंत संबंधित राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित ठेवाव्यात, अशा विविध मागण्या याचिकेत करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय SIR प्रक्रियेत कथितरीत्या झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थेवरही प्रश्न
याचिकेत ECINet आणि मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. संबंधित वैधानिक अधिकाऱ्यांचा मतदार डेटाबेसवरील प्रवेश आणि नियंत्रण याबाबतही आक्षेप नोंदविल्याचे अहवालात नमूद आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर निवडणूक आयोगाने सर्व महत्त्वाचे निर्णय आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांच्या मान्यतेने आणि एकमताने घेतले जात असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे दोन निवडणूक आयुक्तांच्या लेखी आक्षेपांचा आणि आयोगाच्या अधिकृत भूमिकेचा मुद्दा आता न्यायालयीन परीक्षणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
