(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
भूखंडाच्या विकासासाठी करण्यात येणाऱ्या उत्खननातून निघणाऱ्या माती आणि दगडाच्या वापराबाबत राज्याच्या महसूल व वन विभागाने नियम अधिक स्पष्ट केले आहेत. २५ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे ‘महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन’ नियमांमध्ये दुसरी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, उत्खननातून निघालेली माती त्याच भूखंडावर सपाटीकरण अथवा विकासकामासाठी वापरल्यास ठरावीक अटींच्या अधीन राहून रॉयल्टीमाफी मिळणार आहे. मात्र, त्याच जागेवर वापरला जाणारा दगडही रॉयल्टीपासून मुक्त राहणार नसून त्यासाठी महसूल विभागाचा परवाना घेणे आणि रॉयल्टी भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भूखंडाच्या उत्खननात निघालेला दगड स्वतःच्या बांधकामासाठी किंवा अन्य कामासाठी त्याच भूखंडावर वापरला तरी नियमांमध्ये सवलत देण्यात आलेली नाही. दगडाचा वापर करण्यापूर्वी महसूल विभागाकडून आवश्यक परवाना घेणे आणि नियमानुसार रॉयल्टी भरणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे ‘स्वतःच्या जमिनीतून निघालेला दगड, म्हणून त्यावर रॉयल्टी नाही’, अशी भूमिका आता ग्राह्य धरता येणार नाही. शेतातील गाळ किंवा माती काढणे, तसेच शेतजमिनीचे सपाटीकरण करणे या प्रक्रियेत निघालेली माती त्याच शेतात वापरली जात असल्यास स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. मात्र, ही सवलत माती त्याच ठिकाणी वापरण्यापुरतीच मर्यादित आहे. माती अन्यत्र नेणे अथवा तिची विक्री करणे झाल्यास संबंधित गौण खनिजाबाबत रॉयल्टीचे नियम लागू होऊ शकतात.
बिगरशेती (एनए) भूखंडाच्या विकासादरम्यान होणाऱ्या उत्खननासाठी महसूल विभागाची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. उत्खननातून निघणारी माती त्याच भूखंडावर वापरण्याचा प्रस्ताव असला तरी संबंधित बाबींची नोंद आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे एनए भूखंडाच्या विकासकामात उत्खनन करण्यापूर्वी महसूल विभागाच्या नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
औद्योगिक, व्यापारी भूखंडांवरही नियम लागू
औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापराच्या भूखंडांनाही या तरतुदी लागू राहतील. कारखाने, उद्योग किंवा व्यापारी आस्थापनांच्या बांधकामासाठी उत्खनन करताना गौण खनिजांच्या वापराबाबतची नियमावली पाळावी लागणार आहे. आवश्यक पूर्वसूचना अथवा परवानगीशिवाय उत्खनन केल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते.
मातीला रॉयल्टी माफी; पण अटींसह
उत्खननातून निघालेली माती त्याच भूखंडाच्या सपाटीकरणासाठी किंवा विकासासाठी वापरली गेल्यास रॉयल्टीमाफीचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी मातीचा प्रत्यक्ष वापर त्याच भूखंडावर झाला आहे का, याची पडताळणी करण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे राहणार आहे. हीच माती दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेण्यात आली किंवा तिची विक्री करण्यात आली, तर रॉयल्टीचे नियम लागू होतील.
नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई
अनधिकृत उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर महसुली व दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली वाहने, यंत्रसामग्री तसेच गौण खनिज जप्त करण्याची तरतूदही लागू होऊ शकते. अनधिकृत उत्खननाच्या प्रकरणात गौण खनिजाच्या मूल्यानुसार नियमानुसार दंड आकारला जाऊ शकतो. नव्या सुधारणेमुळे माती आणि दगड या दोन्ही गौण खनिजांच्या वापराबाबतची प्रशासकीय चौकट अधिक स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः स्वतःच्या भूखंडावर विकासकाम करतानाही उत्खननातून निघणाऱ्या दगडाबाबत परवाना आणि रॉयल्टीची अट कायम असल्याने भूखंडधारक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच औद्योगिक प्रकल्पांनी उत्खनन सुरू करण्यापूर्वी संबंधित महसुली प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक ठरणार आहे.
