(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी मानसिक आरोग्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका मतिमंद युवकावर अमानुष मारहाण झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या मारहाणीत युवकाच्या जबड्याचे हाड दोन ठिकाणी तुटल्याने त्याची प्रकृती चिंताजनक झाली असून, नातेवाईकांनी मनोरुग्णालय प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
मन्नान मुनाफ फणसोपकर (वय २५, रा. रत्नागिरी) हा मुलगा रत्नागिरी येथील आविष्कार संस्थेत शिकत असून सध्या शाळेला सुट्टी असल्याने तो घरी चिडचिडपणा करत असल्याने कुटुंबीयांनी त्याला मनोरुग्णालयात काही वेळ दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या मतिमंद तरुणाला २५ मे रोजी मानसिक आरोग्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, ६ जून रोजी सकाळी ११ वाजता त्याला गंभीर अवस्थेत रत्नागिरी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. येथे उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी जबड्याला दोन ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्याचे निदान केले. रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्याने तातडीने डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयात हलवण्यात आले.
रुग्णाच्या आईने दिलेल्या निवेदनानुसार, रुग्णालय प्रशासनाने ना जखमी झाल्याची, ना हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आल्याची कोणतीही पूर्वसूचना दिली नव्हती. तसेच, तिच्या आरोपानुसार मारहाण रुग्णालयातील वॉर्ड बॉय व नर्सिंग कर्मचाऱ्यांनी केल्याची शक्यता आहे. एवढ्या गंभीर जखमा कोणत्यातरी वस्तूनेच केल्या असाव्यात, असा संशयही नातेवाईकांनी व्यक्त केला आहे. रुग्णालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत, असे सांगण्यात आल्यामुळे घटना घडल्याच्या वेळेचे कोणतेही दृश्य उपलब्ध नाही. त्यामुळे रुग्णाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रुग्णालय प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना रुग्णालयाच्या अधीक्षक डॉ. संघमित्रा फुले यांनी, “रुग्णावर इतर रुग्णाने मारहाण केली असावी किंवा तो बेडवरून पडला असावा”, अशी शक्यता व्यक्त केली. मात्र, फक्त दोन फूट उंचीच्या बेडवरून पडून जबड्याचे हाड तुटण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, श्रीमती शरीफा मुनाफ फणसोपकर यांनी रत्नागिरी शहर पोलीस ठाण्यात लेखी निवेदन देऊन घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकारामुळे मानसिक रुग्णांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त होत असून, अशा संस्थांमधील पारदर्शकतेसाठी यंत्रणांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
पोलिसांना रुग्णालयातून माहिती दिलीच नाही?
मनोरुग्णालय प्रशासनाने ही गंभीर घटना पोलिसांना कळवलीच नाही, हे यातून स्पष्ट होते. रुग्ण गंभीर अवस्थेत सिव्हिलमध्ये दाखल झाला असताना, जखमा पाहून डॉक्टरांनीही पोलिसांना तत्काळ कळवणे गरजेचे होते. परंतु तेही झालेले दिसत नाही. मानसिक रुग्णावर अमानुष मारहाण झाली असताना, तो थेट सरकारी रुग्णालयात गंभीर अवस्थेत पोहोचतो, आणि तरीही पोलिसांनी कोणतीही स्वतःहून कारवाई केली नाही, हे पोलिस प्रशासनाचे गंभीर दुर्लक्ष म्हणावे का?
दोन्ही यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह
जेव्हा रुग्णाच्या आईला रुग्णालयातल्या परिस्थितीबद्दल माहिती मिळाली, तेव्हा तिनेच स्वतःहून पोलिसांना लेखी निवेदन दिले, कारण प्रशासनाकडून तपास किंवा तक्रार करण्याची कोणतीही हालचालच झाली नव्हती. जर मनोरुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांपासून माहिती लपवली, आणि पोलिसांनीही डॉक्टरांकडून काहीही विचारले नाही, तर दोन्ही यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
या प्रकरणात पोलिस प्रशासनाने स्वतःहून दखल घेऊन तपास सुरू करणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळेच रुग्णाच्या आईला लेखी निवेदन देऊन, चौकशीची मागणी करण्याची वेळ आली.
या प्रकारानंतर कुटुंबियांच्या तक्रारीनुसार फक्त दोषी वॉर्डबॉय किंवा नर्सवर कारवाई करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न म्हणजे व्यवस्थेच्या मूळ दोषांवर पांघरूण घालण्यासारखे आहे. ही केवळ वैयक्तिक चूक नसून, ती एक व्यवस्थात्मक अपयश आहे. ज्यात रुग्णालय प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, आणि आरोग्य खात्याच्या देखरेखीची यंत्रणा या सगळ्यांचाच स्पष्ट सहभाग किंवा दुर्लक्ष आहे. यासाठी केवळ अंतर्गत चौकशी पुरेशी ठरणार नाही. स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी समिती, फौजदारी कारवाईसाठी स्पष्ट शिफारसी, आणि रुग्णालय प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करणारी शिस्तभंग प्रक्रिया हे उपाय तातडीने राबविणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातून जर धडा घेण्यात आला नाही, तर पुढेही अशा असंवेदनशील घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. माणुसकीला केवळ भावनांनी नव्हे, तर न्याय, जबाबदारी आणि कठोर अंमलबजावणीने संरक्षण देता येते.
स्थानिक आमदार कोणती ठोस भूमिका घेणार?
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेत स्थानिक आमदार काय भूमिका घेतात, आणि ते कारवाईसाठी पुढाकार घेतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रुग्णालय प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबरोबरच पोलिस यंत्रणाही उदासीन असल्याचे स्पष्ट दिसते. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींनी सामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलणे, आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनदरबारी आवाज उठवणे, ही काळाची गरज बनली आहे. केवळ आश्वासनांपेक्षा कृती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार याबाबत कोणती ठोस भूमिका घेतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
