(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी नागरिकांच्या हाती असलेले प्रभावी कायदेशीर साधन आहे. त्यामुळे २८ सप्टेंबर हा ‘माहितीचा अधिकार दिन’ म्हणून साजरा करताना केवळ औपचारिक कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता जिल्ह्यात गावपातळीपर्यंत व्यापक जनजागृती उपक्रम राबवावेत, अशी मागणी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र राज्याचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव यांनी केली आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मुळे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाशी संबंधित माहिती कायदेशीर मार्गाने मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. मात्र, या कायद्याची व्याप्ती आणि त्याअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांची पुरेशी माहिती अद्याप सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचलेली नसल्याचे गुरव यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायत स्तरापासून तालुका आणि जिल्हास्तरावरील कार्यालयांपर्यंत माहितीच्या अधिकाराबाबत जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासकीय कार्यालयांमध्ये अद्ययावत व परिपूर्ण अभिलेख ठेवणे, त्यांचे योग्य पद्धतीने जतन करणे आणि कायद्यानुसार मागणी करण्यात आलेली माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, ही संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांची जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींपासून विविध शासकीय कार्यालयांपर्यंतच्या अभिलेख व्यवस्थेचीही गांभीर्याने पाहणी होणे आवश्यक असल्याचे गुरव यांनी सांगितले.
माहितीच्या अधिकाराची ताकद केवळ कागदावरील कायद्यात न राहता ती नागरिकांच्या प्रत्यक्ष वापरात यावी, यासाठी गावागावातील नागरिक आणि युवकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन गुरव यांनी केले. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका तसेच विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा योग्य, कायदेशीर आणि जबाबदारीने वापर करण्याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय कामकाजाशी संबंधित कायद्यानुसार उपलब्ध माहिती नागरिकांना वेळेत आणि नियमानुसार देणे हे संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या कायदेशीर माहितीच्या अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असेही गुरव यांनी म्हटले.
औपचारिक कार्यक्रमांपलीकडे जनजागृतीची गरज
२८ सप्टेंबरच्या निमित्ताने केवळ एखादा कार्यक्रम आयोजित करून जनजागृतीचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. माहितीचा अधिकार कायदा नेमका काय आहे, अर्ज कसा करावा, कोणती माहिती मागता येते, माहिती न मिळाल्यास पुढील कायदेशीर मार्ग कोणता, याबाबत नागरिकांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने गावागावांत जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करून नागरिक आणि युवकांना माहितीच्या अधिकाराच्या प्रभावी वापराबाबत मार्गदर्शन करावे. त्याचबरोबर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीही या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी अपेक्षा मनोहर गुरव यांनी व्यक्त केली आहे.
