( मुंबई / वृत्तसंस्था )
दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला आज पूर्णविराम मिळाला असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला.
दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी बलात्कार आणि हत्या झाल्याचा गुन्हा दाखल करून नव्याने तपास करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांच्या वडिलांनी याचिकेतून केली आहे. याप्रकरणी मागील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच आवश्यक असल्यास एफआयआर दाखल करून तपास करता येऊ शकतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.
“एका वडिलांनी आपली मुलगी गमावली आहे”
याप्रकरणाकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या दृष्टीने न पाहता, एका वडिलांनी आपली मुलगी गमावली आहे, या संवेदनशील दृष्टिकोनातून पाहत असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत न्यायालयाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि निकालात कोणते निर्देश दिले जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांचा याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा
आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद केला. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असून राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडून हे प्रकरण पुढे आणण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या संदर्भात त्यांनी राणे कुटुंबीय तसेच राष्ट्रीय माध्यमातील एका व्यक्तीचा उल्लेख न्यायालयात केला.
ही याचिका तथ्यांना धरून नसून राजकीय वैर साधण्यासाठी विविध आरोप करण्यात आल्याचा युक्तिवाद पासबोला यांनी केला. मात्र, दिशा सालियन यांच्या वडिलांबद्दल पूर्ण सहानुभूती असून त्यांना या प्रकरणाचा योग्य तो शेवट म्हणजेच क्लोजर मिळायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मुलीच्या मृत्यूवरून सुरू असलेले राजकारण थांबायला हवे, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
सरकारी वकिलांकडून याचिका फेटाळण्याची मागणी
सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दिशा सालियन यांच्या मृत्यूमध्ये कोणताही गुन्हेगारी प्रकार झाल्याचे वैद्यकीय अहवालातून सिद्ध होत नसल्याचा युक्तिवाद केला. मेडिकल रिपोर्टमध्ये लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आढळून आलेले नाही. डॉक्टरांच्या तपासणीतही तशी कोणतीही बाब समोर आलेली नाही, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
दिशा सालियन यांच्याबाबत अनेक आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याने तपास सुरू ठेवण्यात आला होता. तसेच संभाव्य तक्रारी किंवा माहिती असलेल्या व्यक्तींनी पुढे यावे, यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातीही प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही कोणी पुढे आले नाही, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला.
दिशा नैराश्यात होती, रोहित रॉयचा जबाब महत्त्वाचा असल्याचा दावा
सरकारी पक्षाने दिशासोबत राहत असलेल्या रोहित रॉयच्या जबाबाचाही उल्लेख केला. दिशा नैराश्यात होती आणि त्यातून तिने आत्महत्या केल्याचे रोहितने जबाबात सांगितल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात नमूद केले.
पडताना झालेल्या दुखापतीबाबतही न्यायालयाकडून प्रश्न
दिशा सालियन खाली पडताना तिच्या शरीरावर नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या दुखापती झाल्या, याबाबतही सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. “ती तोंडावर पडली असे म्हणता, मग एवढ्या उंचीवरून पडून महत्त्वाचे हाड फ्रॅक्चर कसे झाले नाही?” असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला. त्यावर दिशाचे दात फ्रॅक्चर झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. प्रत्येक व्यक्ती उंचीवरून पडल्यास होणाऱ्या दुखापती वेगवेगळ्या असू शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वडिलांच्या जबाबाचाही न्यायालयात उल्लेख
सुनावणीदरम्यान 15 जानेवारी 2024 रोजी दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दिलेल्या जबाबाचाही सरकारी पक्षाने उल्लेख केला. दिशाची एक डील रद्द झाल्याने आर्थिक नुकसान झाले आणि त्यातून तिने आत्महत्या केली असावी, असे आपल्याला वाटत असल्याचे त्यांनी त्या जबाबात म्हटल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.
सतीश सालियन यांचे आतापर्यंत पाच वेळा जबाब नोंदवण्यात आले असल्याचेही सरकारी पक्षाने न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय, अन्य एका प्रकरणात त्यांचा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 164 अंतर्गत जबाब नोंदवण्यात आला होता आणि त्यातही त्यांनी कोणताही संशय व्यक्त केला नव्हता, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
आता हायकोर्टाच्या निकालाकडे लक्ष
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात बलात्कार आणि हत्या झाल्याचा आरोप करून नव्याने तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय देते, तसेच तपासाबाबत कोणते निर्देश दिले जातात, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
