(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
बांगलादेशची नागरिक असल्याचा आरोप असलेल्या आणि भारतीय आधारकार्ड व पॅनकार्ड तयार करून भारतात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सिनेमा युसूफ सय्यद ऊर्फ शातुना अहमद खान (वय ३२) हिला अखेर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. रत्नागिरी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एम. आंबळकर यांनी २० जुलै रोजी हा आदेश दिला. सुमारे चार महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत असलेल्या महिलेला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेच्या एका जामीनदाराच्या हमीवर मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले.
संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १४/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३१८, ३३६(३), ३ सहवाचनीय ५ तसेच पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, इमिग्रेशन कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यातील संबंधित कलमांनुसार हा गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांच्या आरोपानुसार, सिनेमा सय्यद ही मूळची खिलगाव, गाझीपूर, ढाका, बांगलादेश येथील रहिवासी असून तिचे खरे नाव शातुना अहमद खान आहे. ती २०१२ मध्ये भारतात आली होती. कल्याण आणि त्यानंतर उल्हासनगर येथे २०१७ पर्यंत वास्तव्य केल्यानंतर संशयित आरोपी युसूफ महंमद सय्यद याच्यासोबत तिचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले आणि दोघांनी विवाह केला. युसूफ महंमद सय्यद याने तिला भारतात बेकायदेशीररीत्या राहण्यास मदत केली. तसेच तिच्यासाठी आधारकार्ड आणि पॅनकार्डसारखी भारतीय कागदपत्रे तयार करून घेतल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. या कागदपत्रांचा वापर करून संगमेश्वर येथील कॅनरा बँकेत खाते उघडण्यात आल्याचे तपासात समोर आल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.
तपासादरम्यान अर्जदाराने कॅनरा बँकेच्या संगमेश्वर शाखेतील खात्यातून ४० हजार रुपये काढले. त्यानंतर ही रक्कम दुबईतील तिच्या मित्राकडे पाठविण्यात आली आणि पुढे बांगलादेशातील नातेवाईकांकडे पैसे गेल्याचा दावा तपास अधिकाऱ्याने केला आहे. अर्जदार महिलेला ६ मार्च २०२६ रोजी अटक करण्यात आली होती. सुरुवातीला पोलिस कोठडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे तिने अतिरिक्त सत्र न्यायालयात धाव घेतली. अर्जदाराच्या वतीने अॅड. ए. ए. कदम यांनी युक्तिवाद करताना ती निर्दोष असून तिच्याविरुद्ध यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसल्याचे सांगितले. तसेच ती चार महिन्यांहून अधिक काळ कारागृहात असल्याने आणि ती महिला असल्याने जामीन देण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, पोलिसांनी जामिनाला तीव्र विरोध केला. जामीन मिळाल्यास ती फरार होऊ शकते, पुराव्यांमध्ये फेरफार करू शकते किंवा तपासात अडथळा निर्माण करू शकते, अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली.
न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, संबंधित गुन्ह्यांसाठीची कमाल शिक्षा सात वर्षांपेक्षा अधिक नाही. अर्जदाराविरुद्ध कोणताही पूर्वीचा गुन्हेगारी इतिहास नाही. कथित बनावट कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली असून तपास जवळपास पूर्ण झाला आहे आणि आरोपपत्र दाखल करण्याची औपचारिकता बाकी आहे. तसेच अर्जदार ६ मार्चपासून कोठडीत असून सुमारे चार महिन्यांहून अधिक काळ तिने कारागृहात घालवला आहे. खटला पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे पुढील कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या सर्व बाबींचा विचार करून अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत.
अर्जदाराने अभियोजन पक्षाच्या साक्षीदारांशी कोणत्याही माध्यमातून संपर्क साधू नये, त्यांना भेटू नये तसेच अशाच प्रकारचा कोणताही गुन्हा पुन्हा करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अटींचा भंग झाल्यास जामीन रद्द करण्यासाठी तपास अधिकारी न्यायालयात अर्ज करू शकतो, असेही आदेशात नमूद आहे.
