(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
अमेरिकेतील H-1B व्हिसा नियमांमध्ये होत असलेले बदल आणि व्हिसा प्रक्रियेला लागणारा वाढता कालावधी यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. H-1B व्हिसाची मुदतवाढ, व्हिसा मुलाखतीच्या अपॉइंटमेंट्स आणि अमेरिकेच्या बदलत्या स्थलांतर धोरणांमुळे अनेक भारतीय व्यावसायिकांना प्रवास आणि नोकरीबाबत अतिरिक्त नियोजन करावं लागत आहे.
अमेरिकेतील एका विद्यापीठात प्राध्यापक असलेले निलोत्पल सान्याल हे त्यापैकी एक आहेत. त्यांच्या सध्याच्या H-1B व्हिसाची मुदत ऑगस्टअखेर संपत असून, त्यांनी मार्चमध्येच मुदतवाढीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, प्रक्रियेला लागणारा कालावधी मोठा असल्याने त्यांना भारतात कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी प्रवास करता आलेला नाही.
सान्याल यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेबाहेर गेल्यानंतर व्हिसा स्टॅम्पिंगला विलंब झाल्यास पुन्हा अमेरिकेत प्रवेश करण्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी उन्हाळ्यात भारताचा प्रवास टाळला असून, डिसेंबरमध्ये भारतात येता येईल की नाही, याबाबतही त्यांना निश्चितता नाही.
व्हिसा अपॉइंटमेंट्सही महत्त्वाचा मुद्दा
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या माहितीनुसार, नॉन-इमिग्रंट व्हिसासाठी अर्जदारांनी साधारणपणे त्यांच्या नागरिकत्वाच्या किंवा वास्तव्यास असलेल्या देशातील अमेरिकी दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासात मुलाखतीची अपॉइंटमेंट घ्यावी. व्हिसा मुलाखतीसाठी लागणारा कालावधी ठिकाण, हंगाम आणि व्हिसाच्या प्रकारानुसार बदलतो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाकडून व्हिसा अपॉइंटमेंट्सचे स्लॉट नियमितपणे उपलब्ध करून दिले जात असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे उपलब्धतेनुसार अर्जदारांनी वेळोवेळी अपॉइंटमेंटची स्थिती तपासण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
भारतीयांचा H-1B मध्ये मोठा वाटा
H-1B व्हिसा हा अमेरिकेतील विशेष कौशल्याच्या नोकऱ्यांसाठी परदेशी व्यावसायिकांना काम करण्याची परवानगी देणारा व्हिसा आहे. तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, विज्ञान, संशोधन आणि इतर उच्च-कौशल्य क्षेत्रांमध्ये या व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. अमेरिकेच्या USCISच्या FY 2024 च्या आकडेवारीनुसार, मंजूर झालेल्या H-1B याचिकांपैकी 71 टक्के लाभार्थी भारतात जन्मलेले होते. चीनमधील लाभार्थ्यांचा वाटा सुमारे 12 टक्के होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या H-1B धोरणातील बदलांचा भारतीय व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
H-1B शुल्काबाबत मोठा बदल
H-1B व्हिसाशी संबंधित शुल्काचा मुद्दाही सध्या चर्चेत आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने काही नवीन H-1B अर्जांसाठी 1 लाख डॉलरच्या अतिरिक्त शुल्काची तरतूद केली होती. या निर्णयाला विविध न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आलं. जून 2026 मध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील फेडरल न्यायालयाने हे शुल्क रद्द केलं. त्यानंतर सरकारने या निर्णयाविरोधात अपील केलं. 24 जुलै 2026 रोजी First Circuit Court of Appeals ने सरकारचा स्थगितीचा अर्ज फेटाळल्याने 1 लाख डॉलरचं शुल्क लागू करणारी संबंधित व्यवस्था सध्या रद्द झाली आहे. मात्र, या विषयावर प्रशासनाने नवा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. 24 ऑगस्ट 2026 रोजी अमेरिकेच्या Department of Homeland Security ने नवीन H-1B अर्जांसाठी 1,03,265 डॉलर शुल्क प्रस्तावित केलं आहे. हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम नियम झालेला नाही.
नोकरी गमावल्यास H-1B धारकांसमोरील आव्हान
H-1B व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या व्यक्तीची नोकरी गेल्यास पुढील इमिग्रेशन स्थितीबाबतही प्रश्न निर्माण होतो. H-1B धारकांसाठी उपलब्ध असलेल्या 60 दिवसांच्या ग्रेस पिरियडची तरतूद सध्या महत्त्वाची आहे. त्यामुळे नोकरी बदलताना किंवा नवीन नियोक्त्याकडे जाण्याच्या प्रक्रियेत वेळेचं नियोजन महत्त्वाचं ठरतं.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवरही परिणाम
अमेरिकेतील बदलत्या व्हिसा धोरणांचा परिणाम केवळ H-1B व्यावसायिकांपुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी F-1 व्हिसा आणि त्यानंतरच्या Optional Practical Training अर्थात OPT प्रक्रियेलाही महत्त्व आहे. USCISच्या माहितीनुसार, पात्र F-1 विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि OPT पूर्ण झाल्यानंतर साधारण 60 दिवसांचा ग्रेस पिरियड उपलब्ध असतो. या कालावधीत विद्यार्थी पुढील शिक्षण, शाळा बदलणे किंवा इतर इमिग्रेशन अर्जांसाठी प्रक्रिया करू शकतात.
व्हिसा छाननी आणि इमिग्रेशन धोरणात बदल
ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणात विविध बदल करण्यात आले आहेत. व्हिसा अर्जांची छाननी, प्रवेश प्रक्रिया आणि रोजगाराधारित स्थलांतर याबाबत कठोर धोरणांचा अवलंब करण्यात येत आहे. या बदलांचा परिणाम अमेरिकेत शिक्षण, रोजगार आणि दीर्घकालीन वास्तव्याचा विचार करणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर होत आहे.
H-1B व्हिसामध्ये भारतीयांचा मोठा वाटा असल्यामुळे अमेरिकेतील या धोरणांवर भारतातील व्यावसायिक आणि शिक्षण क्षेत्राचंही लक्ष आहे. व्हिसा प्रक्रियेला लागणारा कालावधी, मुलाखतीच्या अपॉइंटमेंट्सची उपलब्धता आणि प्रस्तावित शुल्कातील बदल यामुळे अमेरिकेत काम किंवा शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीयांसाठी नियोजन अधिक महत्त्वाचं ठरणार आहे.
