(देवळे / प्रकाश चाळके)
देवरुख नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित कर आकारणीविरोधातील नागरिकांचा असंतोष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. क्रांती व्यापारी संघटनेचे कायदेविषयक सल्लागार व पॅनल सदस्य लक्ष्मीकांत जाधव यांनी नगरपंचायतीकडे कायदेशीर हरकत दाखल करून प्रस्तावित कर आकारणीच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या हरकतीतील मुद्दे केवळ एका मालमत्तेपुरते मर्यादित नसून देवरुख नगरपंचायत हद्दीतील अनेक नागरिकांच्या घरांवर आणि मालमत्तांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदींचा आधार घेत जाधव यांनी हरकतीमध्ये मालमत्ता मूल्यांकनापासून कर आकारणीच्या प्रक्रियेपर्यंत विविध कायदेशीर बाबींवर आक्षेप नोंदवले आहेत. तसेच संबंधित बाबींविषयी रजिस्ट्रार कार्यालयातील उपलब्ध माहितीचाही संदर्भ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मालमत्तेचे मूल्यांकन बाजारभावानुसार झाले की कायद्यातील निकषांनुसार, हा त्यांच्या हरकतीतील प्रमुख प्रश्न आहे. नगरपंचायतीने मालमत्तेचे मूल्यांकन कोणत्या कायदेशीर निकषांच्या आधारे केले, याचे स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे. इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना Ready Reckoner दराचा वापर करण्यात आला असल्यास, तो दर योग्य आहे का, तसेच संबंधित इमारतीचे वास्तविक वय विचारात घेण्यात आले आहे का, याचीही फेरतपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सुमारे २० वर्षे जुन्या इमारतीला नव्या इमारतीचा दर लागू करता येईल का, असा सवालही जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रथम इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित केल्यानंतर तिच्या वयानुसार घसारा (Depreciation) विचारात घेणे आवश्यक आहे. जुन्या इमारतींच्या बाबतीत घसाऱ्याचा योग्य विचार झाला नसेल, तर त्याचा थेट परिणाम मालमत्ता कराच्या आकारणीवर होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एका मालमत्तेपुरता मर्यादित नसून नगरपंचायत हद्दीतील जुन्या इमारतींच्या कर आकारणीशी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये काही परिस्थितीत Ready Reckoner दरापेक्षा कमी दर लागू करण्याची तरतूद असल्याचा मुद्दाही हरकतीमध्ये मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करासाठी वापरण्यात आलेला दर आणि त्यामागील कायदेशीर आधार याची प्रशासनाने फेरतपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
नगरपंचायतीच्या मूल्यांकन पत्रकातील इमारतीचे भांडवली मूल्य आणि त्यावर आधारित कर आकारणी यामध्ये तफावत असल्याचा आक्षेपही जाधव यांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर शिक्षण कर, आरोग्य कर, वृक्ष कर आणि दिवाबत्ती कर यांसह विविध करांच्या आकारणीबाबतही स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर “नगरपंचायतीने कर आकारणी नेमक्या कोणत्या आधारावर केली?” हा प्रश्न आता देवरुखमधील नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. आपल्या हरकतीला बळकटी देण्यासाठी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचाही संदर्भ दिल्याचे सांगितले.
“ही माझी एकट्याची लढाई नाही,” अशी भूमिका लक्ष्मीकांत जाधव यांनी स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हरकत त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित असली तरी त्यातून उपस्थित होणारे कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रश्न देवरुखमधील प्रत्येक मालमत्ताधारक आणि करदात्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे नगरपंचायतीने ही हरकत केवळ एका व्यक्तीची तक्रार म्हणून न पाहता, त्यातील कायदेशीर व तांत्रिक मुद्द्यांचा व्यापक विचार करून कर आकारणीची फेरतपासणी करावी आणि नागरिकांना न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
नगरपंचायतीने या हरकतीतील मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय न घेतल्यास वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचा ठाम निर्धारही जाधव यांनी व्यक्त केला आहे. देवरुख क्रांती व्यापारी संघटनेच्या वतीने नागरिकांवर अन्यायकारक कराचा बोजा लादला जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली असून यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, या हरकतीतील मुद्द्यांवर प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये सविस्तर चर्चा होऊन आवश्यक ते बदल होणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. कर आकारणीसंदर्भातील कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी स्पष्ट करून नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. संघर्षापेक्षा संवाद आणि चर्चा महत्त्वाची असून, योग्य मुद्द्यांवर आवश्यक ते बदल होणे अनिवार्य असल्याची भूमिका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
