(मुंबई / वृत्तसंस्था)
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक आणि तांत्रिक विकास, पर्यटन, वाहतूक तसेच गुन्हेगारीच्या बदलत्या स्वरूपामुळे राज्यातील पोलीस यंत्रणेवरील ताण वाढत आहे. त्यातच सायबर गुन्ह्यांमध्येही सातत्याने वाढ होत असल्याने नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. गृह विभागाने १८ ऑगस्ट रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या नव्या धोरणानुसार राज्यात नव्याने स्थापन होणाऱ्या पोलीस ठाण्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी वर्गवारी करण्यात येणार असून, त्यानुसार आवश्यक मनुष्यबळ निश्चित केले जाणार आहे. सध्या पोलीस ठाण्यांमधील मनुष्यबळ १९६० मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार कार्यरत आहे. मात्र, बदलती लोकसंख्या, गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेता हे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे प्रमाणक आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वी ऑगस्ट २०२३ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि आवश्यक मनुष्यबळाबाबत सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आता सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
कोणत्या पोलीस ठाण्याला ‘अ’ वर्ग मिळणार?
जिल्हा मुख्यालय असलेले पोलीस ठाणे, संवेदनशील मिश्रवस्तीचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले क्षेत्र, ‘अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्र, वर्षाला ४०० पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे नोंदवले जाणारे पोलीस ठाणे, पाचपेक्षा अधिक शासकीय आस्थापना असलेले आणि त्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असलेले ठिकाण ‘अ’ वर्गात येणार आहे. याशिवाय लाखो पर्यटक येणारे मोठे पर्यटनस्थळ तसेच २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विस्थापित कामगार असलेल्या क्षेत्रातील पोलीस ठाण्यांचाही ‘अ’ वर्गात समावेश केला जाणार आहे. या वर्गासाठी तुलनेने अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तालुका मुख्यालयांसह गर्दीच्या ठिकाणांना ‘ब’ वर्ग
तालुका मुख्यालय, ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र, २०० ते ४०० गुन्हे नोंदवले जाणारे पोलीस ठाणे तसेच एक हजारांपेक्षा अधिक औद्योगिक कामगार असलेले क्षेत्र ‘ब’ वर्गात येणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किंवा न्याय दंडाधिकाऱ्यांचे न्यायालय असलेले ठिकाण, वारंवार मोर्चे किंवा मोठ्या बंदोबस्ताची आवश्यकता असलेले क्षेत्र आणि मोठे रेल्वे स्थानक असलेल्या भागातील पोलीस ठाण्यांचा या वर्गात समावेश करण्यात येईल. १५ ते ३५ टक्के संवेदनशील मिश्रवस्ती असलेली क्षेत्रे तसेच मोठ्या यात्रा, धरणे, क्रीडा संकुल किंवा मोठ्या पर्यटनस्थळांमुळे वारंवार जमाव नियंत्रणाची आवश्यकता असलेल्या पोलीस ठाण्यांनाही ‘ब’ वर्ग देण्यात येणार आहे.
१५० ते २०० गुन्ह्यांसाठी ‘क’ वर्ग
भारतीय दंड विधानातील भाग १ ते ५ अंतर्गत १५० ते २०० गुन्हे नोंदवले जाणाऱ्या पोलीस ठाण्यांना ‘क’ वर्ग देण्यात येणार आहे. या वर्गासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे प्रमाणक निश्चित करण्यात आले आहे. नवीन पोलीस ठाणे स्थापन करण्याच्या प्रस्तावात संबंधित क्षेत्रातील मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या हा अनिवार्य निकष राहणार आहे. त्याशिवाय शासनाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील किमान सात ते आठ निकष पूर्ण करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
मुंबईतील नव्या पोलीस ठाण्यांसाठी ३६२ पदांची मर्यादा
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ या वर्गवारीतून वगळण्यात आले आहे. मुंबईतील दाट लोकसंख्या, स्थलांतरितांचे मोठे प्रमाण, वाढते गुन्हे आणि गुन्ह्यांच्या बदलत्या स्वरूपाचा विचार करून मुंबईतील विद्यमान पोलीस ठाण्यांना ‘अ’ वर्गाच्या निकषांनुसार मानले जाणार आहे. मुंबईत नव्याने पोलीस ठाणे स्थापन करताना आवश्यकतेनुसार कमाल ३६२ पदांच्या मर्यादेत मनुष्यबळाचे प्रमाणक निश्चित केले जाणार आहे.
सायबर पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ
सायबर गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने राज्यात स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाण्यांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. सायबर पोलीस ठाण्यांसाठी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तांत्रिक ज्ञान आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या मनुष्यबळाचा योग्य प्रमाणात समावेश करण्यात येणार आहे. सायबर पोलीस ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे निकष निश्चित करून त्यास वित्त विभागाची मान्यता घेतल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे.
गडचिरोली-गोंदियासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे निकष
नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील पोलीस ठाण्यांचे कामकाज इतर शहरी आणि ग्रामीण भागांपेक्षा वेगळे असल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांतील पोलीस ठाण्यांना ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गवारी लागू केली जाणार नाही. नक्षलविरोधी अभियान, नाकाबंदी, रोड ओपनिंग ऑपरेशन, कायदा-सुव्यवस्था राखणे आणि नक्षल कारवायांवर नियंत्रण ठेवणे यासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाचा स्वतंत्र निकष या जिल्ह्यांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे प्रमाण, औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्र, संवेदनशील भाग आणि स्थानिक कायदा-सुव्यवस्थेच्या गरजेनुसार नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळ निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
