(मुंबई / वृत्तसंस्था)
अन्न सुरक्षा नियमांचे मोठ्या प्रमाणात पालन केल्यानंतरही पुण्यातील मिठाई दुकानाचा परवाना निलंबित ठेवणे अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) चांगलेच महागात पडले आहे. फेरतपासणीत दुकानाने तब्बल ९८ टक्के नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही परवाना पूर्ववत न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने FDAला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावत ही रक्कम दुकान मालकाला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या मिठाई दुकानाविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर FDAच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी १२ जून रोजी दुकानाची तपासणी केली. यावेळी दुकानातील स्वच्छता तसेच कर्मचाऱ्यांच्या स्वच्छतेशी संबंधित काही त्रुटी आढळल्याचे सांगत त्याच दिवशी दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. या कारवाईविरोधात दुकान मालकाने FDA आयुक्तांकडे अपील केले. तपासणीदरम्यान निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर करून नियमांचे पालन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर १३ जुलै रोजी FDAकडून दुकानाची फेरतपासणी करण्यात आली. या तपासणीत दुकानाने ९८ टक्के नियमांचे पालन केल्याचे आढळून आले. मात्र, त्यानंतरही दुकानाचा निलंबित परवाना पूर्ववत करण्यात आला नाही. परवाना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करूनही FDAकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने दुकान मालकाने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दुकान बंद असल्याने ८.७४ लाखांचे नुकसान
दुकान मालकाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दुकान बंद असल्यामुळे १२ जूनपासून आतापर्यंत ८.७४ लाख रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असून व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. यावर न्यायालयाने FDAच्या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने FDAचा उद्देश कौतुकास्पद असला तरी अधिकारांचा अतिरेक होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘९८ टक्के अनुपालनानंतरही परवाना का रोखला?’
फेरतपासणीत ९८ टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर निलंबित परवाना तातडीने पूर्ववत करणे अपेक्षित होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्सचे परवाने मोठ्या प्रमाणावर निलंबित करण्याच्या FDAच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. FDAने आपल्या अधिकारांचा वापर करताना अधिक विवेक आणि प्रमाणबद्धता राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
FDAला ५ लाखांचा दंड; दुकान पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम एका महिन्याच्या आत दुकान मालकाला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच FDAने निलंबित केलेला दुकानाचा परवाना तातडीने पूर्ववत करून व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
यापूर्वीही FDAला दिली होती तंबी
FDAच्या कार्यपद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केली होती. ११ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर न केल्यास मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो, अशी तंबी न्यायालयाने FDAला दिली होती.
एका औषध कंपनीच्या उत्पादनांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याच्या कारणावरून FDAने राज्यभरातून सुमारे २.४५ कोटी रुपयांचा औषधसाठा जप्त केला होता. मात्र, कारवाईपूर्वी संबंधित कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर FDAने आपले आधीचे आदेश मागे घेत कॅडिला फार्मास्युटिकल्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावून कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्याची हमी न्यायालयाला दिली. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढली.
या प्रकरणामुळे अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने कारवाईसोबतच योग्य प्रक्रिया, प्रमाणबद्धता आणि संबंधित व्यावसायिकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
