( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
जागृत मोटर्स, एमआयडीसी मिरजोळे येथून बेकायदेशीरपणे कामावरून कमी केल्याचा तसेच किमान वेतन, उपदान व अन्य आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण सुरू केले. आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असतानाच पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव त्यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-२०२३ मधील कलम १६८ अन्वये नोटीस बजावली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जागृत मोटर्समध्ये काम करत असताना त्यांना किमान वेतनही दिले जात नव्हते. याबाबत कंपनीचे अधिकारी व मालक श्री. जोशी यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी वकिलामार्फत राजीनामा साद केला. मात्र, हा राजीनामा स्वीकारण्याऐवजी कंपनीने कथित खोट्या कारणांवरून अंतर्गत चौकशी करून कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी सेवेतून कमी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोकरी संपल्यानंतर नियमानुसार मिळणे अपेक्षित असलेले उपदान व अन्य लाभही देण्यात आले नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी कामगार आयुक्त, रत्नागिरी यांच्याकडेही अनेक तक्रारी प्रलंबित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे ‘कामगारांच्या हक्कांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवून त्यांना न्यायासाठी आंदोलनाच्या रस्त्यावर येण्याची वेळ का आली?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणास बसण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाला पूर्वसूचना दिली होती. त्यानंतर रत्नागिरी शहर पोलिसांनी नोटीस बजावत आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, तसेच वाहतुकीला कोणताही अडथळा होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलनादरम्यान कोणतेही गैरकृत्य, शांतता भंग अथवा शासकीय मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमधून देण्यात आला आहे. पोलिसांची नोटीस ही कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने असली, तरी दुसरीकडे कामगारांच्या मूळ तक्रारींचे काय? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. किमान वेतन, सेवेतून कमी करण्याची पद्धत, उपदान आणि अन्य लाभ याबाबत कामगारांनी गंभीर आरोप केले असताना संबंधित यंत्रणांनी केवळ आंदोलनावर लक्ष केंद्रित न करता तक्रारींच्या मुळाशी जाऊन वस्तुस्थिती तपासण्याची गरज आहे.
कामगारांना न्याय मागण्यासाठी उपोषण करावे लागते आणि त्याच वेळी त्यांना कायदा-सुव्यवस्थेची नोटीस बजावली जाते, ही परिस्थिती प्रशासनासाठीही आत्मपरीक्षणाची बाब ठरावी. कर्मचाऱ्यांचे आरोप खरे आहेत की त्यामागे अन्य वस्तुस्थिती आहे, हे सक्षम चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मात्र, तक्रारी प्रलंबित ठेवून प्रश्नाला बगल देण्याऐवजी प्रशासनाने संबंधित कामगार विभाग, कंपनी व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून या वादावर कायदेशीर चौकटीत तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी आता होत आहे.
