(चंद्रपूर)
“राज्यात २० नवे जिल्हे आणि ८१ तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, जोपर्यंत नव्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यावर अंतिम निर्णय घेता येणार नाही. नवीन लोकसंख्या आणि भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊनच नवीन जिल्हे आणि तालुके तयार करण्याचा विचार केला जाईल.” अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवार, २२ सप्टेंबर रोजी चंद्रपूर येथे दिली.
नवीन जिल्हे आणि तालुके का आवश्यक?
जिल्हे आणि तालुके पुन्हा तयार करण्यामागे प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक गरजा असतात.
१. प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी
मोठ्या जिल्ह्यात कायदे अंमलबजावणी, पोलिस, महसूल यंत्रणा कार्यक्षमतेनं चालवणं कठीण ठरतं. नवा जिल्हा/तालुका तयार केल्याने शासकीय सेवा आणि योजना नागरिकांपर्यंत अधिक जलद पोहोचतात.
२. लोकसंख्या वाढ
लोकसंख्या वाढल्यास नागरिकांच्या गरजा भागवणं अवघड होतं. नवा विभाग तयार केल्याने ताण कमी होतो आणि नागरिकांना सोयीसुविधा जवळ मिळतात.
३. भौगोलिक कारणे
मोठ्या भौगोलिक विस्तारामुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो. दुर्गम, जंगल किंवा डोंगराळ भागात नवे तालुके निर्माण केल्याने प्रशासन लोकांपर्यंत पोहोचू शकतं.
४. आर्थिक आणि विकासात्मक कारणे
नवा जिल्हा/तालुका स्थापन झाल्यावर स्थानिक विकासाला गती मिळते. रस्ते, शाळा, हॉस्पिटल्स आणि सरकारी कार्यालयं निर्माण होतात. औद्योगिक प्रगतीलाही चालना मिळते.
५. सामाजिक आणि राजकीय कारणे
सांस्कृतिक, भाषिक किंवा ऐतिहासिक वैशिष्ट्ये असलेल्या भागात स्वतंत्र प्रशासन देऊन स्थानिकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकतं.
नवे जिल्हे/तालुके निर्माण करण्याची प्रक्रिया
- प्रस्ताव सादर करणे : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा स्थानिक विकास समिती प्रस्ताव सादर करते.
- प्रस्तावाचा अभ्यास : महसूल विभाग किंवा संबंधित विभाग प्रस्तावाची छाननी करतो.
- मंजुरी प्रक्रिया : राज्य मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी घेतली जाते.
- अधिसूचना प्रसिद्ध करणे : निर्णयाची अधिसूचना राज्य राजपत्रात जाहीर केली जाते.
- अंमलबजावणी : नवीन जिल्हा किंवा तालुक्याच्या प्रशासनिक यंत्रणेची स्थापना केली जाते.
