(रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याबरोबरच तरुणांना रोजगार आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी तसेच MPSC-UPSC स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योग तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली. मागील आर्थिक वर्षातील १०० टक्के निधी खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने सर्वानुमते मंजुरी दिली.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीला खासदार नारायण राणे, खासदार सुनील तटकरे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, प्रमोद जठार, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे आदींसह विशेष निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे बैठकीतील कामकाजाचा आढावा सादर केला.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या ४४१.४३ कोटी रुपयांच्या संपूर्ण निधीचा १०० टक्के विनियोग मार्च २०२६ अखेर पूर्ण करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ४०६ कोटी, अनुसूचित जाती घटकासाठी ३४ कोटी आणि आदिवासी घटकासाठी १.४३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या खर्चाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ४७४.५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, त्यापैकी प्राप्त झालेल्या २८४.७३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून यंत्रणांना निधी वाटप आणि विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, मागील बैठकीत करण्यात आलेल्या मागणीनुसार सिंधुरत्न योजना पुन्हा सुरू झाली आहे. या योजनेत कृषी, क्रीडा आणि आरोग्य या विषयांचाही समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला असून, त्यातून साकव दुरुस्तीची कामे घेता येतील. जलजीवन मिशनअंतर्गत नळपाणीपुरवठ्याबाबत पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे.
३३ ते ३५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांचे प्रथम समुपदेशन करावे. सुरुवातीच्या काळात १५ किलोमीटर चालत जाऊन शाळेत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचाही विचार करावा आणि त्यानंतर नवीन उमेदवारांची सोय करावी, असेही डॉ. सामंत यांनी सांगितले. जिल्ह्यात UPSC आणि MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून असे केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमीही उभारण्यात येणार आहे.
रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कोकाकोलासारखा उद्योग जिल्ह्यात आणण्यात आला असून, गोवा शिपयार्ड, डिफेन्स शिपयार्ड, सेमीकंडक्टर तसेच भाताच्या पिकापासून गॅस निर्मिती प्रकल्प जिल्ह्यात सुरू होत आहेत. या प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
मराठी भाषा भवनांतर्गत साहित्य संग्रहालय उभारण्यात येत असून, त्यासाठी २५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जगभरातून येणाऱ्या अभ्यासकांना देशातील प्रत्येक भाषेतील साहित्य या संग्रहालयात उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊही तालुके दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर व्हावेत, यासाठी शासनाकडे पत्र पाठवून निश्चितपणे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्यापूर्वी सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या नियोजनासाठी श्रमदानातून १० हजार वनराई बंधारे बांधण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खासदार नारायण राणे यांनी कोकणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने केवळ भातपिकाचा विचार न करता फळबागांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. कोकणी माणूस जगणार कसा, याचा विचार करून सर्व तालुके दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी आतापासूनच अभ्यास करण्याची गरज असून, अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध असल्याचे सांगितले. याबाबत लेखी स्वरूपात निर्देश दिले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भूमिगत केबल टाकताना चांगले रस्ते खोदण्यात आले असून, त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेची परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित यंत्रणांनी त्याची भरपाई करावी किंवा रस्ते पूर्ववत करून द्यावेत. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
खासदार सुनील तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, आमदार प्रमोद जठार, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार किरण सामंत आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे यांनी विविध विषयांवर मुद्दे मांडत बैठकीत सहभाग घेतला.
