(रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देतानाच तरुणांसाठी रोजगार आणि स्पर्धा परीक्षांच्या संधी वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी तसेच एमपीएससी-यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊही तालुके दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योग तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली. दरम्यान, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४४१.४३ कोटी रुपयांच्या संपूर्ण खर्चाला जिल्हा नियोजन समितीने सर्वानुमते मंजुरी दिली.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. या बैठकीला खासदार नारायण राणे, खासदार सुनील तटकरे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, प्रमोद जठार, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्यासह विशेष निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे बैठकीतील कामकाजाचा आढावा सादर केला.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत प्राप्त ४४१.४३ कोटी रुपयांचा संपूर्ण निधी मार्च २०२६ अखेर १०० टक्के खर्च झाला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी ४०६ कोटी, अनुसूचित जाती घटकासाठी ३४ कोटी आणि आदिवासी घटकासाठी १.४३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या संपूर्ण खर्चाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ४७४.५५ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी प्राप्त झालेल्या २८४.७३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून विविध यंत्रणांना निधी वाटप आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.
सिंधुरत्न योजना पुन्हा सुरू झाल्याचा उल्लेख करत डॉ. सामंत यांनी या योजनेमध्ये कृषी, क्रीडा आणि आरोग्य या विषयांचाही समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतल्याचे सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला असून, त्यातून साकव दुरुस्तीची कामे करता येतील. जलजीवन मिशनअंतर्गत नळपाणीपुरवठ्याबाबत पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
३३ ते ३५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांचा प्राधान्याने विचार करून त्यांचे प्रथम समुपदेशन करावे आणि त्यानंतर नवीन उमेदवारांची सोय करावी, अशी सूचनाही डॉ. सामंत यांनी केली. सुरुवातीच्या काळात १५ किलोमीटर चालत जाऊन शाळेत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचा यामध्ये विचार करण्याची सूचना त्यांनी केली.
एमपीएससी आणि यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हे केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमीही उभारण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकाकोलासारखा उद्योग आणण्यात आला असून, गोवा शिपयार्ड, डिफेन्स शिपयार्ड, सेमीकंडक्टर तसेच भाताच्या गवतावर गॅस निर्मिती प्रकल्प सुरू होत असल्याचे डॉ. सामंत यांनी सांगितले. या प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मराठी भाषा अंतर्गत साहित्य संग्रहालय उभारण्यात येत असून, त्यासाठी २५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जगभरातून येणाऱ्या अभ्यासकांना देशातील प्रत्येक भाषेतील साहित्य या संग्रहालयाच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील नऊही तालुके दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे पत्र पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्यापूर्वी सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या नियोजनासाठी श्रमदानातून १० हजार वनराई बंधारे बांधण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खासदार नारायण राणे यांनी कोकणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने केवळ भातपिकाचा विचार न करता फळबागांचाही विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. कोकणी माणूस जगणार कसा, याचा विचार करणे आवश्यक असून, त्यासाठी सर्व तालुके दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर झाले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. भविष्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी आतापासूनच त्याचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता असून, अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ई-पीक पाहणी नोंदणीसाठी नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नसलेल्या भागांत ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध असल्याचे सांगितले. याबाबत लेखी स्वरूपात निर्देश दिले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भूमिगत केबल टाकताना चांगले रस्ते खोदण्यात आले असून, त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेची परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित यंत्रणांनी त्याची भरपाई करावी किंवा रस्ते सुस्थितीत करून द्यावेत, असे सांगत याबाबतचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
खासदार सुनील तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, आमदार प्रमोद जठार, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार किरण सामंत आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे यांनी विविध विषयांवर मुद्दे मांडत बैठकीत सहभाग घेतला.
