(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
शिवसेनेचे पक्षचिन्ह आणि पक्षावरील नियंत्रणाच्या वादासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेनेतील फूट, पक्षाची घटना, संघटनात्मक बहुमत आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रासह विविध मुद्द्यांवर सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विधानसभा अध्यक्षांची चौकशी आणि निवडणूक आयोगासमोरील प्रश्न हे वेगवेगळ्या कसोट्यांवर आधारित असल्याचे न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी नमूद केले. तसेच न्यायालयाने भविष्यासाठी लागू होणारा निर्णय देण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्द्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
कपिल सिब्बल यांनी कोणते मुद्दे मांडले?
१. पक्षाची २०१८ ची घटना अमान्य करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे का?
बंडखोरी होण्यापूर्वी शिवसेनेची २०१८ ची घटना अस्तित्वात होती, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने २०१८ ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगत १९९९ च्या पक्षघटनेचा आधार घेतला, असा दावा त्यांनी केला.
पक्षाने केलेली दुरुस्तीची घटना अमान्य करण्याचा किंवा ती बाजूला ठेवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का, असा थेट सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
२. संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा
शिवसेनेतील फूट ही संपूर्ण राजकीय पक्षाची नसून केवळ विधिमंडळ पक्षातील फूट होती, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. सिब्बल यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा मुद्दा उपस्थित करताना ठाकरे गटाला राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० पदाधिकाऱ्यांचा आणि सुमारे १९.४ लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला.
याउलट, शिंदे गटाकडे सुमारे ४.४८ लाख सदस्य असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बहुमताचा योग्य विचार केला नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
३. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न
निवडणूक आयोगाने पक्षातील वादावर निर्णय देताना आपल्या अधिकारक्षेत्राचा अतिरेक केला, असा आरोपही सिब्बल यांनी केला. पक्षाच्या अंतर्गत वादावर निर्णय घेण्याच्या आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
४. व्हीप आणि परिच्छेद १५ च्या वापरावर आक्षेप
शिंदे गटाने व्हीप आणि दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद १५ यांचा आधार घेत पक्षावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा करण्याचा प्रयत्न घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचा असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे कसे?’
या प्रकरणात विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा ठरत आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे शिवसेना पक्षचिन्ह, पक्षावरील नियंत्रण, निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि पक्षांतरविरोधी कायदा या सर्व मुद्द्यांवर पुढील काळात महत्त्वपूर्ण घटनात्मक भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
