(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बारवर महाराष्ट्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. बारमध्ये ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने देण्यास आणि विद्यमान परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. गृह विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बार व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार आहे.
ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रकारांना आळा
पावसाळी अधिवेशनात ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली वाढणाऱ्या डान्सबारचा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळी गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी, कोणत्याही ऑर्केस्ट्रा बारने तीन वेळा नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती विधानसभेत दिली होती. त्यानंतर सरकारने आणखी कठोर पाऊल उचलत ऑर्केस्ट्रा परवान्यांबाबत नवीन धोरण लागू केले आहे.
नवीन परवाने नाहीत, जुन्यांचे नूतनीकरणही बंद
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 अंतर्गत यापुढे कोणताही नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाना मंजूर केला जाणार नाही. तसेच, यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचे नूतनीकरणही करण्यात येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
2016 च्या कायद्याच्या कक्षेत ऑर्केस्ट्रा आस्थापने
राज्य सरकारने ऑर्केस्ट्रा आस्थापनांना आता “महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रूम) यांमधील अश्लील नृत्यांवर बंदी आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण अधिनियम, 2016” या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. 2016 मध्ये डान्सबारवरील निर्बंध कडक झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा) परवान्यांचा वापर पर्यायी मार्ग म्हणून केला जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. या परवान्यांच्या माध्यमातून काही बारमध्ये कायद्याला बगल देत डान्सबारसदृश प्रकार सुरू असल्याचेही समोर आले होते.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी, राज्यपालांचीही मान्यता
या पार्श्वभूमीवर 2 जुलै 2026 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाले आणि राज्यपालांनीही त्यास मंजुरी दिली. यानंतर गृह विभागाने परिपत्रक जारी करून राज्यभरात नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने देणे आणि विद्यमान परवान्यांचे नूतनीकरण थांबवण्याचे आदेश लागू केले.
राज्यातील बार व्यवसायावर मोठा परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बार चालवणाऱ्या आस्थापनांवर थेट परिणाम होणार आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल, तसेच 2016 च्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.
