(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
सह्याद्रीच्या हिरव्यागार पट्ट्याचे संवर्धन आणि कोकणातील समृद्ध जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ३११ गावांचा समावेश पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह एरिया) करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सह्याद्रीच्या उतारांवरील अनियंत्रित बांधकाम, जंगलतोड, खाणकाम तसेच पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या उद्योग आणि प्रकल्पांवर निर्बंध अधिक कडक होणार आहेत.
पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत समृद्ध आणि संवेदनशील प्रदेश मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, संगमेश्वर, राजापूर, लांजा आणि चिपळूण या पाच तालुक्यांतील गावांचा त्यामध्ये समावेश आहे. तालुकानिहाय विचार करता खेड तालुक्यातील ८५, संगमेश्वरमधील ८१, राजापूरमधील ५१, लांजामधील ५० आणि चिपळूण तालुक्यातील ४४ गावांचा या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश आहे.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामुळे सह्याद्रीतील नैसर्गिक अधिवास, वनसंपदा आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाला बळ मिळणार आहे. दुर्मिळ वनस्पती, वन्यजीव आणि घनदाट वनराईचे संवर्धन करताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर डोंगरउतारांवरील अनियंत्रित हस्तक्षेपाला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. कोकणातील नद्या, ओढे आणि जलस्रोतांचे अस्तित्व सह्याद्रीच्या जंगलांशी आणि नैसर्गिक भूप्रदेशाशी घट्ट जोडलेले आहे. वनक्षेत्र आणि डोंगरउतारांचे संरक्षण झाल्यास पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण वाढून भूजलपातळी टिकविण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी भविष्यातील पाणीटंचाईच्या संकटावरही काही प्रमाणात मात करता येण्याची शक्यता आहे.
रत्नागिरीसह कोकणात पावसाळ्यात दरडी कोसळणे आणि भूस्खलनाच्या घटना वारंवार घडतात. डोंगरउतारांवरील मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोड आणि अनियंत्रित बांधकामामुळे भूपृष्ठाची स्थिरता धोक्यात येते. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील निर्बंधांमुळे अशा हस्तक्षेपावर नियंत्रण आल्यास अतिवृष्टीच्या काळातील भूस्खलनाचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाल्याने स्थानिकांच्या शेती, पारंपरिक उपजीविका किंवा दैनंदिन गरजांसाठीच्या सर्वच व्यवहारांवर सरसकट बंदी येत नाही. मात्र पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या विकासकामांवर आणि काही विशिष्ट प्रकारच्या प्रकल्पांवर नियम व निर्बंध लागू होतात. त्यामुळे निसर्ग संवर्धन आणि स्थानिक विकास यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या कोकणाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास रोखत पाणी, जंगल, जैवविविधता आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करत शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज या निर्णयामुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
