(नवी दिल्ली)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी या नव्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणार असून याचा उद्देश हाच आहे की आर्थिक अडचणींमुळे कोणालाही उच्च शिक्षण घेण्यापासून दूर राहू लागू नये.
बुधवार, ६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या परंतु आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी ही योजना आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारा आणि या संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळवू इच्छिणारा कोणताही विद्यार्थी ‘पीएम विद्यालक्ष्मी’ योजनेद्वारे कर्ज मिळविण्यास पात्र असणार आहे. या अंतर्गत, आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलाला १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज तीन टक्के व्याज अनुदानाखाली दिले जाईल. प्रत्येक वर्षी जास्तीत जास्त एक लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट केले जाईल. देशातील २२ लाख होतकरू विद्यार्थी दरवर्षी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
पीएम विद्या लक्ष्मी एज्युकेशन स्कीम अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना एका सोप्या आणि डिजिटल प्रक्रियेद्वारे हमीशिवाय शैक्षणिक कर्ज मिळेल. यामध्ये अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सर्वात कमी व्याज अनुदानावर कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत सर्व बँकांद्वारे डिजिटल अर्ज प्रक्रियेद्वारे कमी वेळेत आणि सहज कर्ज उपलब्ध होईल. यामध्ये, सर्व बँका कर्ज अर्जासाठी एक एकीकृत डिजिटल स्वरूप प्रदान करतील. अशाप्रकारे, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण आणि मान्यताप्राप्त तांत्रिक/व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी सहाय्य प्रदान करेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत शैक्षणिक कर्ज कोणत्याही तारण आणि कोणत्याही हमीशिवाय दिले जाईल. भारत सरकार ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ७५ टक्के क्रेडिट हमी देईल. जे बँकांना त्यांचे कव्हरेज आणि विद्यार्थ्यांना समर्थन वाढविण्यात मदत करेल. ज्या गरीब कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. तर ४.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या संपूर्ण व्याज अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. विद्यार्थी या कर्जासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतील.
ही योजना देशातील उच्च दर्जाच्या उच्च शैक्षणिक संस्थांना लागू असेल. हे त्या संस्थांसाठी असेल ज्या एनआयआरएफ रँकिंगद्वारे निर्धारित केल्या आहेत. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे. यानुसार, एनआयआरएफ मध्ये टॉप १०० मध्ये स्थान मिळालेल्या संस्था किंवा राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण संस्थांना एनआयआरएफमध्ये १०१-२०० मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेसाठी पात्रता निकष
- विद्यार्थी ज्या संस्थेत उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेत आहेत, त्या संस्थेची NIRF रँकिंगमध्ये ऑल इंडिया 100 किंवा राज्यातील 200 च्या आत रँक असावी. संस्था सरकारी असणे आवश्यक आहे.
- विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी असावे.
- प्रत्येक वर्षी 1 लाख विद्यार्थी या योजनेतून लोन मिळवू शकतील.
- 7.5 लाख रुपये पर्यंतच्या लोनसाठी भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देईल.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन करावा लागेल. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या प्रक्रियेसाठी डिजीलॉकरसारख्या (DigiLocker) माध्यमातून पडताळणी करण्यात येईल. दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थी या योजनेतून एजुकेशन लोन मिळवू शकतील. यासाठी विद्यालक्ष्मी पोर्टलवर (https://www.vidyalakshmi.co.in/) जाऊन अर्ज करावा लागेल.
22 लाख विद्यार्थी येणार या योजनेच्या कक्षेत
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेच्या कक्षेत देशातील प्रमुख 860 उच्च शिक्षण संस्थांमधील 22 लाख पेक्षा अधिक विद्यार्थी येणार आहेत. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 4.5 लाख रुपये पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण व्याज अनुदान मिळत होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 च्या विस्ताराचा एक भाग म्हणून ही योजना सादर करण्यात आली आहे.
