(चिपळूण / रत्नागिरी प्रतिनिधी)
चिपळूण तालुक्यातील चिवेली राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतील कथित आर्थिक अनियमिततेची कोकण विभागीय आयुक्तांनी गंभीर दखल घेत संबंधितांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात कामे न करता सुमारे ३२ लाख ९४ हजार रुपयांचा निधी ठेकेदाराला अदा करण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आल्यानंतर तत्कालीन ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष, सचिव तसेच पाणीपुरवठा विभागातील तत्कालीन शाखा अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अपहार झालेल्या रकमेची वसुली करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
सुमारे बारा वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत चिवेली येथील पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ४४ लाख ८५ हजार ८२८ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून उद्भव विहिरीची दुरुस्ती, पंपिंग मशिनरी आणि उर्ध्ववाहिनीची काही कामे करण्यात आली. चौकशीनुसार प्रत्यक्षात ११ लाख ९१ हजार ४३७ रुपयांची कामे झाल्याचे आढळले; मात्र उर्वरित ३२ लाख ९४ हजार ३९० रुपयांच्या कामांचा प्रत्यक्ष ठिकाणी कोणताही पुरावा आढळून आला नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. या प्रकरणाचा पाठपुरावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी केला होता. योजनेत लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप करत त्यांनी चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर दोन स्वतंत्र चौकशी समित्यांनी योजनेची पाहणी केली. त्यानंतर कोकण आयुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत तक्रारदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापली बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अध्यक्षांनी जलवाहिनीच्या खोदकामादरम्यान अपघात झाल्यामुळे पुढील घडामोडींची माहिती नसल्याचे सांगितले. तर पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मोजमाप पुस्तिका (एमबी) नोंदविल्यानंतर रुग्णालयात असतानाच धनादेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे स्पष्टीकरण दिले. तसेच ठेकेदार अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्यास तयार होता; मात्र तक्रारदारांनी त्यास विरोध केल्याचा दावाही करण्यात आला. मात्र, या स्पष्टीकरणावर समाधान व्यक्त न करता कोकण आयुक्तांनी “प्रत्यक्ष कामाची पाहणी न करताच आणि रुग्णालयात असताना धनादेश मंजूर करण्याची एवढी घाई का करण्यात आली?” असा थेट सवाल उपस्थित करत संबंधितांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, तक्रारदार विद्याधर साळुंखे यांनी, “तक्रार केल्यामुळे उलट माझ्यावरच आरोप केले जात आहेत. ठेकेदाराने स्वतः काम पूर्ण झाले नसल्याचे लेखी मान्य केले आहे. प्रत्यक्षात कामे झाली नसताना त्यावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या कशा करण्यात आल्या, याचे उत्तर संबंधितांनी द्यावे. २०२१ पासून या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला असून, चौकशीत अपहार स्पष्ट झाल्याने संबंधितांवर फौजदारी कारवाई व्हावी,” अशी मागणी केली. या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांमुळे जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची प्रक्रिया वेग घेण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, या निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
