(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या महसूल आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची अक्षरशः कानउघाडणी केली. प्रलंबित महसुली प्रकरणांचा ढिगारा, निर्णय प्रक्रियेतील विलंब, कामकाजातील दिरंगाई आणि नागरिकांप्रती असंवेदनशील वर्तन यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना खरमरीत शब्दांत फटकारले.
बैठकीत विविध विभागांचा आढावा घेताना अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येताच बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला. “काम झेपत नसेल तर बदली करून घ्या; मात्र नागरिकांना वेठीस धरू नका,” अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावल्याने सभागृहात काही काळ गंभीर वातावरण निर्माण झाले. महसूलमंत्री झाल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्याचा हा त्यांचा पहिलाच दौरा होता. मात्र, आढावा बैठकीत त्यांनी कोणतीही तडजोड न करता प्रत्येक विभागाची बारकाईने छाननी केली. प्रलंबित कामांचा वाढता आकडा, कलम १५५, ७०(ब) आणि ८५ अंतर्गत झालेल्या त्रुटी, तसेच विविध महसुली प्रस्तावांतील संथ गती यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कलम १५५ अंतर्गत जिल्ह्यातील ४ हजार ६२८ प्रकरणांपैकी तपासलेल्या १ हजार २३५ प्रकरणांत ५३ प्रकरणे दोषी आढळल्याचे निदर्शनास आणून देत, या सर्व चुका तातडीने दुरुस्त करून सात दिवसांत प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
तसेच अकृषक (NA) परवानगी, ‘वर्ग २’ ते ‘वर्ग १’ जमीन रूपांतरण, ‘जिवंत सातबारा’ आणि इतर प्रलंबित विषयांनाही तातडीने गती देण्याचे निर्देश दिले. यावेळी अधिकाऱ्यांना उद्देशून त्यांनी, “एखाद्या पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून नव्हे, तर जनतेचे सेवक म्हणून काम करा,” असा स्पष्ट संदेश दिला. नागरिकांशी सन्मानाने वागा, त्यांचे प्रश्न वेळेत सोडवा आणि प्रशासन लोकाभिमुख ठेवा, अशी ताकीदही त्यांनी दिली.
“भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि गतीमान प्रशासन हीच शासनाची अपेक्षा आहे. गरीबांची लूट, वाळूमाफियांशी संगनमत किंवा कामचुकारपणा कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही,” असा निर्वाणीचा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला. अनावधानाने झालेल्या चुकांकडे समजुतीने पाहू; मात्र हेतुपुरस्सर गैरप्रकार करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’ अंतर्गत १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व रस्त्यांचे सीमांकन व सांकेतांक पूर्ण करण्याचे निर्देश देतानाच, समुद्रकिनाऱ्यावरील घरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना नियमित करण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण, तुकडेबंदी प्रकरणे, गौण खनिज गटांचा लिलाव आणि ‘माफिया फ्री वाळू धोरण’ तयार करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना प्रत्यक्ष भेटावे, आठवड्यातून किमान एक दिवस गावांमध्ये जाऊन लोकांशी संवाद साधावा आणि प्रलंबित प्रश्न जागेवर सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र डॅशबोर्ड प्रणाली विकसित करून प्रत्येक महसुली प्रकरणाचा रोज आढावा घ्यावा, प्रलंबित कामांवर थेट नियंत्रण ठेवावे आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला राज्यातील आदर्श महसूल प्रशासनाचा जिल्हा बनविण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, आमदार प्रमोद जठार, विक्रांत पाटील, प्रसाद लाड, किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्यासह महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
