[ रत्नागिरी /प्रतिनिधी ]
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच केंद्रात जाणार असल्याच्या चर्चांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत पूर्णविराम दिला. “फडणवीस साहेब राज्यातच राहणार असून विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. त्यांच्या केंद्रात जाण्याच्या वावड्यांवर कुणीही विश्वास ठेवू नये,” असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले. याचवेळी खासदार संजय राऊत यांच्या दाव्याचा समाचार घेताना, “त्यांच्याकडे तिसरा डोळा आहे की काय, हेच कळत नाही,” असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.
रत्नागिरी येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ कार्यक्रमानिमित्त माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी विविध राजकीय आणि प्रशासकीय विषयांवर भूमिका मांडली. दरम्यान, पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि आमदार बच्चू कडू यांनी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांची घेतलेली भेटही चर्चेचा विषय ठरली. याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “तो संबंधित पक्षाचा अंतर्गत विषय असला तरी महायुतीत काम करताना अशा प्रकारचे वर्तन योग्य नाही. याबाबत नेमकी भूमिका काय असावी, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठरवावे.”
महायुती सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून कृषी पंपांच्या वीजबिलातूनही शेतकऱ्यांची कायमस्वरूपी मुक्तता करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच शेतमजूर महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
SIR मोहिमेत चिपळूण आणि रत्नागिरी अव्वल
राज्यात सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “मतदार यादीत मृत किंवा घुसखोरी केलेल्या व्यक्तींची नावे राहणार नाहीत. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे सुरू असून चिपळूण मतदारसंघाने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यानेही उत्कृष्ट कामगिरी करत अव्वल स्थान मिळवले आहे.” याबद्दल त्यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
कोतवालांना तलाठी भरतीत २० टक्के आरक्षण
यावेळी महसूलमंत्र्यांनी कोतवालांसाठी महत्त्वाची घोषणा करत, तलाठी भरतीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. पुढील दोन वर्षांत जिल्ह्यातील सर्व जमिनींचे मोजमाप पूर्ण करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय शेतपाणंद रस्ते आणि साकव उभारणीसाठी उद्योगांच्या CSR निधीचा वापर करण्याचे आवाहन करत सरकारकडूनही आवश्यक सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
‘आधी मोजणी, मगच नोंदणी’
जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार नवा कायदा आणत असल्याची माहिती देताना बावनकुळे म्हणाले, “जमिनीची अधिकृत मोजणी झाल्याशिवाय कोणत्याही व्यवहाराची नोंदणी होणार नाही. ‘आधी मोजणी, मगच नोंदणी’ हे धोरण राबविले जाईल.” तसेच देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील कायदा आगामी डिसेंबर अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असून सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
