(नवी दिल्ली)
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की, इतरांच्या प्रतिष्ठा आणि प्रामाणिकपणाला बळी देऊन भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करता येणार नाही. समाजमाध्यमे अनियंत्रित असल्याचे आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या धोके अधोरेखित करत, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर ६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बूटफेकी प्रकरणाला पैशाची धुंदी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने, महान्यायवक्ता तुषार मेहता आणि वरिष्ठ वकील तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेचे अध्यक्ष विकास सिंह यांचे अर्जावर सुनावणी केली. अर्जामध्ये, सरन्यायाधीशांवर बूटफेक करणारे ७१ वर्षीय वकील राकेश किशोर यांच्या विरोधात तातडीने अवमान कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
खंडपीठाने सांगितले, आम्ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात नाही, परंतु इतरांच्या प्रामाणिकपणा आणि प्रतिष्ठेची किंमत समजून हा अधिकार वापरला पाहिजे. किशोर यांनी अद्याप पश्चात्ताप व्यक्त केला नाही आणि त्यांच्या मुलाखती समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असल्याचेही उल्लेखले गेले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो, असा देखील निर्देश देण्यात आला.
माजी बार असोसिएशन अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल यांनी या घटनेवर सर्व स्तरांतून निषेध व्यक्त केला, आणि सरकार व सनातनी समाजाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह असल्याचे स्पष्ट केले.
महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी यांनी किशोर यांच्याविरोधात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास संमती दिल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान दिली. हे संस्थात्मक प्रतिष्ठेचे महत्त्वाचे प्रकरण असल्याचे अधोरेखित केले गेले.
