(मुंबई)
मराठा समाजासाठी दिलासादायक ठरलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य शासनाच्या २ सप्टेंबरच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेली पहिली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
ही याचिका ॲड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली होती. मात्र, शासन निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमधील कोणीही बाधित होत नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने ती जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नाही असे निरीक्षण नोंदवले. “जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान देता येत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनकड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना जनहित याचिका मागे घेऊन योग्य त्या खंडपीठासमोर रीट याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला.
दरम्यान, या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
