(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सकस आणि दर्जेदार अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, तसेच शाळांचे कॅन्टीन, विद्यार्थी वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये अन्न पुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्थेसाठी वैध अन्न परवाना (Food License) बंधनकारक करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता अन्न परवाना नसलेल्या कोणालाही शाळा, वसतिगृह किंवा अंगणवाड्यांमध्ये अन्न पुरवठा करता येणार नाही.
बुधवारी (29 जुलै) आयोजित पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, राज्यभर अन्नभेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू असून आता विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. महाराष्ट्रात सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेत असून त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि पौष्टिक अन्न मिळणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असून त्यासाठी अन्नसुरक्षेच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंढे म्हणाले की, शालेय पोषण आहारासंदर्भातील नियम 2020 मध्ये तयार करण्यात आले असून त्यांची अंमलबजावणी 2021 पासून सुरू झाली आहे. मात्र, शालेय आहाराच्या व्यवस्थापनात कोणत्या विभागाने कोणती जबाबदारी पार पाडायची याबाबत अनेक ठिकाणी संभ्रम होता. हा संभ्रम दूर करून स्पष्ट कार्यपद्धती लागू करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि सुरक्षित अन्न मिळावे यासाठी नवे धोरण राबविण्यात येत आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी आणि त्यांना सकस व संतुलित आहार मिळावा यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने अत्यंत कडक पावले उचलत नवीन नियमावली बनवली आहे. यानुसार, शाळेच्या 50 मीटरच्या परिसरात असणारी दुकाने, स्टॉल्स आणि खाद्यपदार्थ पुरवठादारांना ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे’ (FSSAI) सर्व नियम यापुढे पाळावे लागणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांना लठ्ठपणा आणि आजारांपासून दूर ठेवण्यासाठी जंक फूड आणि उच्च चरबीयुक्त पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी आणली जाणार आहे.
या नव्या नियमांनुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, शाळांचे कॅन्टीन, विद्यार्थी वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये अन्न पुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्थेकडे वैध अन्न परवाना असणे अनिवार्य राहील. अन्न परवाना नसलेल्या पुरवठादारांना कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसाठी अन्न पुरवठा करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांची वर्षातून दोनदा तपासणी
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक शाळेत ‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ लावणे बंधनकारक राहणार असून, अन्नसुरक्षेबाबतचे सर्व नियम आणि मार्गदर्शक सूचना या फलकावर प्रदर्शित कराव्या लागतील. शाळांमध्ये अन्नसुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ‘फूड सेफ्टी सुपरवायझर’ आणि ‘नोडल अधिकारी’ यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हे अधिकारी शाळेतील स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता आणि नियमांचे पालन यावर नियमित देखरेख ठेवतील.
याशिवाय, प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्नसुरक्षा तपासणी केली जाणार असून, तपासणीदरम्यान अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवले जातील. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, यासाठी ही प्रक्रिया नियमितपणे राबविण्यात येणार आहे. नव्या नियमांनुसार प्रत्येक शाळेत पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वयंपाकगृह आणि परिसरात स्वच्छतेची काटेकोर अंमलबजावणी अनिवार्य राहणार आहे. या सर्व नियमांचे पालन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनावर सोपविण्यात आली आहे. शालेय आहारासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था, कॅन्टीन चालक किंवा अन्नपुरवठादारांविरोधात कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही केली जाईल.
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका यांचेही सहकार्य घेण्यात येणार असून, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अन्नसुरक्षेची एकसमान आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्यात अन्नसुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून तपासणी मोहीम आणि धाडसत्र सुरूच राहणार असल्याचेही मुंढे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत शाळांमध्ये सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
