(मुंबई)
राज्य सरकारने महसूल वाढीच्या उद्देशाने मद्यावर उत्पादन शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मद्यप्रेमींच्या खिशाला मोठी झळ बसणार आहे. मंगळवारी (दि. १० जून) पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दरवाढीला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. उत्पादन शुल्क वाढवल्याने देशी तसेच विदेशी मद्याच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय वाढ होणार आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूलवाढीच्या उपाययोजनांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सचिवस्तरीय अभ्यासगटाच्या शिफारशीवर आधारित निर्णयानुसार, इतर राज्यांतील यशस्वी धोरणांचा अभ्यास करून उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
उत्पादन शुल्कात वाढ कशी होणार?
-
आयएमएफएल (भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य) – रु. २६०/- प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य असलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर, आतापर्यंतच्या तीन पटांऐवजी आता साडेचार पट केला जाणार आहे.
-
देशी मद्य – उत्पादन शुल्क प्रति प्रुफ लिटर रु. १८० वरून आता रु. २०५ केला जाणार आहे.
दरवाढीचा थेट परिणाम किरकोळ विक्री किमतीवर
नवीन एमआरपी सूत्र लागू झाल्यानंतर, १८० मि.ली. बाटलीच्या किमान विक्री किमती खालीलप्रमाणे असतील:
-
देशी मद्य: ₹८०
-
महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल): ₹१४८
-
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य (IMFL): ₹२०५
-
प्रिमियम विदेशी मद्य: ₹३६०
देशी-विदेशी मद्यावर एकदम दरवाढ
| मद्य प्रकार | जुना दर (१८० मि.ली.) | नवा दर (१८० मि.ली.) | वाढ (%) |
|---|---|---|---|
| देशी दारू | ₹७० | ₹८० | १४% |
| महाराष्ट्रात निर्मित दारू | — | ₹१४८ | — |
| भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य | ₹१२० | ₹२०५ | ७०% |
| प्रिमियम विदेशी मद्य | ₹२१० | ₹३६० | ७०% |
नवीन प्रकाराची मान्यता – ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’
मद्यनिर्मितीत एक नवीन प्रकार – महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) – सादर करण्यात आला असून, याला राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे. हा धान्याधारित मद्यप्रकार केवळ महाराष्ट्रातील उत्पादकच तयार करू शकतील. या नव्या प्रकारासाठी उत्पादकांना स्वतंत्र ब्रँड नोंदणी करावी लागेल.
