जमिनीच्या मोजणीसाठी मोठा निर्णय; ३० मार्चपासून खासगी भूमापक मैदानात, काम १५–३० दिवसांत पूर्ण

( मुंबई )

राज्यातील प्रलंबित जमिनीच्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता शासकीय मोजणी कामासाठी खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली असून ३० मार्च २०२६ पासून हे भूमापक प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणार असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात दिली. या निर्णयामुळे मोजणीची प्रक्रिया आता १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रलंबित प्रकरणांवर उपाय

राज्यात पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या मोजणीच्या अनेक प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने २०० परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती केली असून दोन खासगी अभिकरणांमार्फत त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून कामावर रुजू होतील. दरम्यान, अडीच एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिले.

१८ तालुक्यांत पायलट प्रोजेक्ट

राज्यातील ज्या १७–१८ तालुक्यांमध्ये मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, त्या ठिकाणी पायलट प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा पद्धतीने एकूण १८ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. या ठिकाणी खाजगी भूमापक आणि शासकीय अधिकारी यांची संयुक्त टीम काम करेल. मोजणीचे नकाशे, पंचनामे तसेच अक्षांश-रेखांश (GIS) तपशील थेट प्रणालीवर अपलोड केले जातील. अंतिम प्रमाणीकरण मात्र उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फतच केले जाईल.

चुकीसाठी कठोर कारवाई

मोजणीच्या कामात त्रुटी आढळल्यास संबंधित खासगी भूमापकावर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण, एकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणीसारखी कामे खासगी भूमापकांना करता येणार नाहीत.

जिल्हा स्तरावर समित्या

खरेदीपूर्वीची मोजणी, सहमतीने पोट-हिस्सा आणि पाणंद रस्त्यांची मोजणी जलदगतीने व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे महसूल यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन सर्वसामान्यांच्या जमिनीशी संबंधित वाद लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.