(डिजिटल डेस्क/ नवी दिल्ली)
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, पेपरफुटी प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करणे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील विद्यार्थी व युवक रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाला विविध राज्यांतून वाढता प्रतिसाद मिळत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी उशिरा रात्री व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध करत थेट तरुणांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, दोन्ही संदेशांची सुरुवात त्यांनी “हॅलो फ्रेंड्स” आणि शेवट “थँक यू फ्रेंड्स” या शब्दांत करत युवकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेपरफुटीबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. पेपरफुटीमुळे सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना धक्का बसला असला, तरी अनेकांनी त्यानंतर अधिक मेहनत घेऊन आपली कामगिरी सुधारल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यावरून काँग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि इतर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेत सरकारवर जोरदार टीका केली.
काँग्रेसने सामाजिक माध्यमांवर प्रतिक्रिया देताना, “ज्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, त्याच घटनेचे फायदे सांगणे हे असंवेदनशील आणि बेजबाबदार आहे,” असा आरोप केला. आम आदमी पक्षानेही सीतारामन यांच्या विधानावर टीका करत सरकार विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेण्यात अपयशी ठरत असल्याचे म्हटले. झारखंड मुक्ती मोर्चाने पेपरफुटीला “कर्करोगासारखी समस्या” संबोधत अशा वक्तव्यांचा निषेध केला.
सीजेपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी उपरोधिक प्रतिक्रिया देताना, “या तर्कानुसार देशातील सर्वच परीक्षा पेपरफुटीच्या माध्यमातून घ्यायला हव्यात,” अशी टीका केली. दरम्यान, गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत पंतप्रधान मोदी यांनी पेपरफुटीच्या घटनांनंतर केंद्र सरकारने उचललेल्या उपाययोजनांची माहिती देत भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर शुक्रवारी उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या आणखी एका संदेशात त्यांनी युवकांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल आभार व्यक्त केले. याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यांनी मंत्र्यांना इन्स्टाग्रामसारख्या सामाजिक माध्यमांद्वारे तरुणांशी अधिक प्रभावी संवाद साधण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी २४ जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या दोन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपले उपोषण मागे घेतले. मात्र, आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर झाल्याचे आरोपही समोर आले असून, त्यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. सीजेपीने स्पष्ट भूमिका घेत, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त केला आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांत आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे हजारो युवकांनी निदर्शने केली.
याचदरम्यान, सीजेपीच्या प्रतिनिधीमंडळासोबत झालेल्या चर्चेत केंद्र सरकारने आज (२५ जुलै) दुपारपर्यंतचा वेळ मागितल्याची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याची अपेक्षा असून, आत्महत्या केलेल्या NEET परीक्षार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देणे तसेच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर आणि इतर गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्यांना सरकारने तत्त्वतः मान्यता दर्शविली आहे.
दुसरीकडे, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी जंतरमंतरवरील सभेत इशारा देताना म्हटले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला नाही, तर पुढील टप्प्यात तरुणाई पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करेल.” सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चेचा पुढील निकाल काय लागतो, तसेच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या भवितव्याबाबत केंद्र सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे आता देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
