(वॉशिंग्टन / वृत्तसंस्था )
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील औषध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर टप्प्याटप्प्याने २०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात येणार असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जगातील सर्वात मोठ्या जेनेरिक औषध निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या भारताच्या औषध उद्योगाला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये सांगितले की, १ ऑगस्ट २०२६ पासून हे नवीन धोरण लागू होईल. त्यानुसार, अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर पहिल्या दोन वर्षांसाठी कोणतेही आयात शुल्क (० टक्के) आकारले जाणार नाही. त्यानंतर २०२८-२९ या कालावधीत आयात शुल्क १०० टक्के करण्यात येईल आणि त्यानंतर ते वाढवून २०० टक्के केले जाईल. अमेरिकेत जेनेरिक औषधांचे उत्पादन पुन्हा सुरू व्हावे आणि परदेशी कंपन्यांनी अमेरिकेतच उत्पादन प्रकल्प उभारावेत, हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. दिलेल्या मुदतीत अमेरिकेत कारखाने आणि उत्पादन सुविधा उभारण्यात अपयशी ठरणाऱ्या कंपन्यांना वाढीव शुल्काचा सामना करावा लागेल, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, पेटंट असलेली, ब्रँडेड किंवा नाविन्यपूर्ण औषधे या धोरणाच्या कक्षेबाहेर राहतील आणि त्यांच्यावरील विद्यमान धोरण कायम ठेवले जाईल.
या निर्णयामुळे भारताच्या औषध उद्योगासमोर मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका ही भारतीय औषध उद्योगाची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ असून, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने अमेरिकेला ९.७ अब्ज डॉलर (सुमारे ८० हजार कोटी रुपये) किमतीची औषधे निर्यात केली होती. भारताच्या एकूण २५.८ अब्ज डॉलर औषध निर्यातीपैकी ३८ टक्के वाटा अमेरिकेचा आहे. तसेच अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे ४० टक्के जेनेरिक औषधांचा पुरवठा भारतातून केला जातो. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, संसर्गजन्य आजार, मानसिक आरोग्य आणि इतर अनेक गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी भारतीय जेनेरिक औषधांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
फायनान्शियल पोस्टच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या गर्भनिरोधक गोळ्यांपैकी ६५ टक्के पुरवठा भारतीय कंपन्या ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स आणि लुपिन यांनी केला होता. त्यामुळे नव्या शुल्क धोरणाचा या कंपन्यांसह अनेक भारतीय औषध उत्पादकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेदरम्यान जेनेरिक औषधांबाबत भारताला काही सवलती मिळण्याचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेमुळे त्या चर्चेच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढीव आयात शुल्क टाळण्यासाठी भारतीय औषध कंपन्यांना अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारावे लागू शकतात किंवा वाढलेल्या खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकत औषधांच्या किमती वाढवाव्या लागू शकतात. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम केवळ भारतीय औषध उद्योगावरच नव्हे, तर अमेरिकेतील औषधांच्या किमती आणि ग्राहकांवरही होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
