डॉक्टरांना मारहाण प्रकरण: ‘आज डॉक्टर, उद्या वकील?’ हायकोर्टाचा संताप; ‘त्यांना काही दिवस तुरुंगातच राहू द्या’

(मुंबई/ ठाणे)

कल्याणमधील डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मोठा दणका दिला आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार देत, “सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर ते आजारी असल्याचे वाटत नाही. त्यांना काही दिवस तुरुंगातच राहू द्या,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले. याचवेळी, “आज डॉक्टरांना मारहाण झाली, उद्या वकिलांनाही होऊ शकते. तेव्हाही अशा लोकांची बाजू मांडणार का?” असा थेट सवाल प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी रमेश म्हात्रे यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील सना मलिक यांना केला.

केडीएमसी आयुक्तांना नोटीस; पोलिसांत तक्रार का नाही?

या प्रकरणाची दखल स्वतःहून (सुमोटो) घेतलेल्या उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण होऊनही पालिका प्रशासनाने पोलिसांत तक्रार का दाखल केली नाही, याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी सोमवार, २७ जुलै रोजी होणार असून, त्यावेळी केडीएमसी आयुक्तांना न्यायालयासमोर भूमिका मांडावी लागणार आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनची हस्तक्षेप याचिका मंजूर

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) यांची हस्तक्षेप याचिका मंजूर करण्यात आली. तसेच न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अशोक मुंदुरगी यांची अमायकस क्युरी (कोर्टाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

रमेश म्हात्रेंचा बचाव; ‘मी ज्येष्ठ नागरिक, किडनी रुग्ण’

रमेश म्हात्रे यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, ते ७३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांची एक किडनी निकामी आहे. त्यांना सतत वैद्यकीय उपचारांची गरज असते. संबंधित दिवशी गर्भवती महिलेच्या उपचारांबाबत जाब विचारण्यासाठी ते रुग्णालयात गेले होते. त्यावेळी भावनेच्या भरात हा प्रकार घडल्याचा दावा त्यांच्या वतीने करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसणाऱ्या त्यांच्या वर्तनावरून ते गंभीर आजारी असल्याचे वाटत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले.

सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून पुढील सुनावणीत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच रमेश म्हात्रे यांना सध्या कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना न्यायालयीन कोठडीतच ठेवण्याचे स्पष्ट केले.