(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेतील रत्नागिरी जिल्ह्यातील कामांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दिशा समितीच्या बैठकीत खासदार सुनील तटकरे यांनी या योजनांचे आराखडे प्रत्यक्ष गावपातळीवर पाहणी न करता कार्यालयात बसून, गुगल मॅपच्या आधारे तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर सुमारे १,१६७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या नियोजनावर संशयाचे सावट गडद झाले आहे.
घराघरांत नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणीपुरवठा योजनांचे आराखडे तयार करण्यात आले. हे काम एका खासगी कन्सल्टन्सीकडे सोपविण्यात आले होते. मात्र, संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी न करता केवळ कार्यालयात बसून आणि गुगल मॅपचा आधार घेत अंदाजपत्रके तयार करण्यात आल्याचा आरोप तटकरे यांनी बैठकीत केला. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रक्रियेची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, प्रशासकीय वर्तुळात त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, आराखड्यांवरील प्रश्नांइतकीच गंभीर समस्या म्हणजे ठेकेदारांची आर्थिक कोंडी. जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे पूर्ण करूनही ठेकेदारांची सुमारे १०० कोटी रुपयांची बिले अद्याप प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही देयके न मिळाल्याने अनेक ठेकेदारांनी नवीन कामांकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र असून, त्यामुळे अनेक योजनांच्या गतीवर परिणाम होत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांत एकूण १,४३२ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असून, त्यापैकी १,४२८ योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व योजनांसाठी १,१६७ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ६०३ योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली असून, त्यावर ६०९.७७ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची अधिकृत माहिती आहे. मात्र, योजनांच्या आराखड्यांच्या अचूकतेबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांमुळे आणि ठेकेदारांच्या प्रलंबित देयकांच्या प्रश्नामुळे जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसमोर नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते आणि या आरोपांवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
