(देवळे / प्रकाश चाळके)
राज्यात अन्नभेसळीविरोधात सुरू असलेल्या कठोर कारवाईमुळे दूध व्यवसायातही मोठे बदल दिसून येत आहेत. भेसळयुक्त दूध तयार करून विक्री करणाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारल्याने अनेकांकडून अधिक दर्जेदार आणि शुद्ध दूध बाजारात उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. परिणामी, शहरी भागात किरकोळ दूध विक्रीचे दर प्रति लिटर सुमारे १० रुपयांनी वाढल्याचे चित्र आहे. मात्र, या वाढीव दराचा लाभ प्रत्यक्ष दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत दूध उत्पादकांकडून व्यक्त होत आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी वर्षभर मोठ्या कष्टाने गाई-म्हशींचे पालनपोषण करतो. चारा, पशुखाद्य, औषधोपचार, मजुरी, वीज, पाणी आणि इतर खर्च दिवसेंदिवस वाढत असतानाही शेतकरी सकाळ-संध्याकाळ दूध संकलन केंद्रावर दूध जमा करतो. दूधातील फॅट, एसएनएफ (SNF) आणि गुणवत्तेची सर्व निकष पूर्ण करूनही त्याला मिळणारा दर मात्र अनेक ठिकाणी पूर्वीप्रमाणेच कायम असल्याचे चित्र आहे.
दुसरीकडे, किरकोळ विक्रेते आणि दूध व्यापार करणारे मध्यस्थ वाढीव दराने दूध विकून प्रति लिटर १० ते १५ रुपयांचा अतिरिक्त नफा कमावत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून केला जात आहे. बाजारात दुधाची मागणी वाढली असून उत्पादन तुलनेने कमी असल्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार किंमती वाढल्या आहेत. मात्र, या वाढीचा आर्थिक लाभ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांऐवजी मध्यस्थ व्यापाऱ्यांना होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
दूध उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. उन्हाळा, पावसाळा किंवा हिवाळा अशा कोणत्याही ऋतूमध्ये जनावरांची देखभाल, चारा उपलब्ध करून देणे, आरोग्याची काळजी घेणे आणि वेळेवर दूध संकलन केंद्रावर पोहोचवणे ही जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागते. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे दूध व्यवसाय टिकवणे दिवसेंदिवस कठीण होत असतानाही दूध खरेदीचे दर मात्र त्याच पातळीवर असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बाजारात दूध महाग विकले जात असेल तर त्याचा काही हिस्सा दूध उत्पादकांनाही मिळायला हवा. उत्पादन खर्च, महागाई आणि वाढलेली मागणी लक्षात घेऊन दूध खरेदी दरात किमान १० ते १५ रुपयांची वाढ करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दूध उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळाल्यास दूध व्यवसायाला चालना मिळेल, पशुपालन टिकून राहील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल. त्यामुळे शासनाने दूध उत्पादक, सहकारी संस्था, खासगी डेअऱ्या आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून दूध खरेदी दराबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, दूध विक्रीच्या साखळीत उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत असलेली दरातील मोठी तफावत कमी करून त्याचा सर्वाधिक लाभ प्रत्यक्ष दूध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळेल, यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.
