(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
देशात डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाइन व्यवहारांचा वापर झपाट्याने वाढत असला, तरी रोखीच्या व्यवहारांचे महत्त्व आजही कायम आहे. अशातच भारतीय चलनी नोटांबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, भविष्यात भारतात पॉलिमर अर्थात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) शी संबंधित भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड (BRBNMPL) या कंपनीने पॉलिमर शीट (Polymer Substrate) खरेदीसाठी प्रक्रिया सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे 10, 20, 100, 200 आणि 500 रुपयांच्या नोटांऐवजी भविष्यात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, या प्रक्रियेचा अर्थ सध्याच्या नोटा तातडीने बंद होणार किंवा बदलून घ्याव्या लागणार असा अजिबात नाही.
उपलब्ध माहितीनुसार, BRBNMPL ने चलनी नोटांच्या छपाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पॉलिमर सब्सट्रेट संदर्भात प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यासाठी जगभरातील पात्र कंपन्यांकडून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मागवण्यात आले आहेत. पॉलिमर सब्सट्रेटचा वापर पारंपरिक कागदाऐवजी अधिक टिकाऊ आणि सुरक्षित चलनी नोटा तयार करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे भारतात भविष्यात पॉलिमर नोटा वापरण्याच्या संभाव्य तयारीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, कोणत्या मूल्याच्या नोटांसाठी पॉलिमरचा वापर केला जाईल किंवा हा निर्णय नेमका कधी लागू होईल, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, पॉलिमर शीट खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली म्हणजे सध्याच्या 10, 20, 50, 100, 200 किंवा 500 रुपयांच्या नोटा तातडीने चलनातून बाद होतील, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. याबाबत अंतिम निर्णय आणि अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे. भविष्यात पॉलिमर नोटा जारी करण्याचा निर्णय झाल्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिकृतपणे त्याची घोषणा करेल. त्यानंतर कोणत्या मूल्याच्या नोटा पॉलिमरमध्ये छापल्या जातील, त्या कधी बाजारात येतील आणि सध्याच्या नोटांचे काय होणार, याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवण्याची किंवा घाबरण्याची गरज नाही.
BRBNMPL (भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड) ही रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असून, देशातील चलनी नोटांच्या छपाईमध्ये तिची महत्त्वाची भूमिका आहे. या कंपनीने पॉलिमर सब्सट्रेटसाठी प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे भारतात प्लास्टिकच्या नोटांच्या वापराबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया प्राथमिक स्वरूपाची असून, त्यानंतर तांत्रिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक पातळीवरील अनेक निर्णय घेतले जाणे आवश्यक आहे.
सध्या भारतात वापरल्या जाणाऱ्या चलनी नोटा विशेष प्रकारच्या कापूस-आधारित कागदापासून तयार केल्या जातात. याउलट पॉलिमर नोटा विशेष प्रकारच्या सिंथेटिक प्लास्टिक सामग्रीपासून तयार केल्या जातात. सामान्य भाषेत त्यांना प्लास्टिक नोटा असेही म्हटले जाते. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, युनायटेड किंगडमसह अनेक देशांमध्ये पॉलिमर नोटांचा वापर केला जातो. या नोटांमध्ये पारदर्शक सुरक्षा विंडो (Transparent Window) आणि इतर अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करता येतात. त्यामुळे बनावट नोटा तयार करणे अधिक कठीण होते आणि चलनाची सुरक्षा वाढते.
पॉलिमर नोटांचे अनेक फायदे मानले जातात. कागदी नोटांच्या तुलनेत या नोटा अधिक टिकाऊ असतात. वारंवार वापरामुळे त्या सहज फाटत नाहीत किंवा खराब होत नाहीत. पाणी, ओलावा आणि धूळ यांचा परिणामही त्यांच्यावर कमी होतो. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक असते. दीर्घकाळ वापरता येत असल्याने वारंवार नवीन नोटा छापण्याची गरज कमी होऊ शकते आणि दीर्घकालीन खर्चातही बचत होण्याची शक्यता असते. तसेच अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे बनावट नोटांविरोधातील लढ्यातही पॉलिमर नोटा अधिक प्रभावी ठरू शकतात.
तथापि, पॉलिमर नोटांच्या वापरासोबत काही आव्हानेही आहेत. सुरुवातीला त्यांचा उत्पादन खर्च तुलनेने अधिक असू शकतो. वापरानंतर त्यांचा पुनर्वापर (रिसायकलिंग) कसा करायचा, पर्यावरणावर त्याचा काय परिणाम होईल आणि विद्यमान एटीएम तसेच नोटा हाताळणाऱ्या यंत्रणांमध्ये काही तांत्रिक बदल करावे लागतील का, याचाही विचार करावा लागणार आहे.
सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया ही केवळ पॉलिमर सब्सट्रेटच्या खरेदीसंदर्भातील प्राथमिक पाऊल मानली जात आहे. त्यामुळे भारतात प्लास्टिकच्या नोटा तातडीने चलनात येणार आहेत किंवा विद्यमान नोटा बदलल्या जाणार आहेत, असे समजण्याचे कोणतेही कारण नाही. भविष्यात यासंदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घेतला गेल्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिकृत घोषणा करेल आणि त्यानंतरच नवीन नोटांचे मूल्य, अंमलबजावणीची तारीख तसेच सध्याच्या नोटांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. त्यामुळे तोपर्यंत नागरिकांनी केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
