(मुंबई)
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कोठडी मृत्यूसाठी दंडाधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवालाद्वारे पाच पोलिसांना जबाबदार ठरवले आहे. त्यामुळे, या अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल केला जाणार की नाही, याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशो अहवालात शिंदेच्या कोठडी मृत्यूसाठी पाच पोलीस जबाबदार असल्याचे उघड झाले असतानाही याप्रकरणी गुन्हा का दाखल केला नाही? असा पुनरुच्चार उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा केला. त्यावर, प्रकरणाची अपघाती मृत्यू नोंद करण्यात आली असून, त्यानुसार चौकशी सुरू असल्याची, तसेच गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या चौकशीअंती निर्णय घेण्याची आपली भूमिका सरकारने कायम ठेवली. त्यानंतर, दंडाधिकाऱ्यांनी या चकमकीबाबत सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करायचा की नाही, या मुद्यावरील निर्णय न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला जाणार की नाही, हा विषय चिंतेचा असून, अपघाती मृत्यू म्हणून केलेली नोंद हाच प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) मानायचा का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
तसेच, सुरुवातीला अशा प्रकरणांमध्ये अपघाती मृत्यूची नोंद केली जाते, हे समजू शकते; परंतु मृत्यू अपघाती खून असल्याचे उघड झाल्यानंतरही गुन्हा का दाखल होत नाही? अशी विचारणाही न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी केली होती. तसेच, सीआयडीचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सरकार काय करणार? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. त्यावर, तपास पूर्ण झाल्यावर सीआयडी फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार त्याचा अंतिम अहवाल सादर करेल किंवा आरोपपत्र दाखल करेल, असे विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तर, शिंदे याचा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचे सांगणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे गुन्हा नोंदवायला हवा होता, असा युक्तिवाद न्यायमित्र राव यांनी केला होता.
पोलिसांच्या स्वसंरक्षणाच्या दाव्यावर संशय व्यक्त
शिंदेचा कोठडीत असताना मृत्यू झाल्याने कायद्यानुसार या प्रकरणाची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झाली. दंडाधिका-यांनी चकमकीच्या चौकशी अहवालात शिंदेच्या कोठडी मृत्यूसाठी वाहनात असलेले पाच पोलीस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला, तसेच, शिंदेच्या वडिलांनी चकमक बनावट असल्याबाबत केलेल्या आरोपामध्ये तथ्य असल्याचे म्हटले होते आणि पोलिसांच्या स्वसंरक्षणाच्या दाव्यांवर संशय व्यक्त केला होता. दंडाधिकाऱ्यांच्या या अहवालाची खंडपीठाने दखल घेऊन कायद्यानुसार या अहवालाच्या आधारे पोलीस गुन्हा नोंदवण्यास बांधील असल्याचे म्हटले होते. तथापि, या चकमकीची गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. शिवाय, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील आयोगही सरकारने घटनेच्या चौकशीसाठी स्थापन केला आहे. त्यामुळे, सीआयडीच्या चौकशीअंतीच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली होती.
