शिवसेनेचा आरोग्य क्षेत्रातील मोठा उपक्रम; ‘समाज सेवा कक्ष’ आणि ‘शक्ती कार्ड’मुळे नागरिकांना मोठा दिलासा

(मुंबई)

राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाढत्या वैद्यकीय खर्चावर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेनेने दोन महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपक्रमांची घोषणा केली आहे. ‘शिवसेना समाज सेवा कक्ष’ आणि ‘शक्ती कार्ड’ या योजनांद्वारे प्राथमिक आरोग्य सेवा, वैद्यकीय तपासण्या आणि विविध जीवनावश्यक सुविधा अल्पदरात उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे ८० टक्के समाजकारण व २० टक्के राजकारण या मार्गदर्शक तत्त्वाला अनुसरुन शिवसेनेने हा उपक्रम सुरु केला आहे.

शिवसेनेने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्य सेवांचे महागडे बिल कमी करणे, गरजूंपर्यंत थेट मदत पोहोचवणे आणि तातडीच्या परिस्थितीत जलद प्रतिसाद देणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दरम्यान, शिवसेना समाज सेवा कक्ष हे स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट सीएसआर निधी आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधून नागरिकांना तात्काळ मदत पोहोचवणारे एक ‘सिंगल-विंडो हेल्प सेंटर’ म्हणून काम करणार आहे. या कक्षावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः लक्ष ठेवणार असून, राज्यस्तरीय समन्वयक म्हणून चैतन्य रांगणेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याचबरोबर, ‘शक्ती कार्ड’ हा या उपक्रमाचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ मानला जात असून, कार्डधारकांना विविध आरोग्य सेवांवर मोठ्या प्रमाणात सवलती मिळणार आहेत. यामध्ये MRI–CT स्कॅनवरील 40–50% सवलत, कमी दरातील शस्त्रक्रिया, मोफत नेत्र तपासणी, आठवड्यातून मोफत ओपीडी व रक्त तपासणी, रुग्णवाहिका सेवा यांचा समावेश आहे. महिलांसाठी स्वस्त सॅनिटरी पॅड्स, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तातडीची मदत, डॉक्टर ऑन कॉल, WhatsApp क्लिनिक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून आर्थिक मदतीची सुविधा अशा अनेक सेवाही उपलब्ध होणार आहेत.

ठाण्यात शक्ती कार्डच्या नोंदणीला नुकतीच सुरुवात झाली असून, या कार्यक्रमात अधिकृत लोगोचे अनावरण करण्यात आले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर विस्तारला जाणार आहे. भविष्यात शिवसेना समाज सेवा कक्ष हा महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गतीमान सेवा, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सन्मान या तिन्ही तत्वांवर काम करणारा एक महत्त्वाचा सामाजिक उपक्रम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या योजनांमुळे आरोग्य सेवांचा खर्च कमी होणार असून, राज्यातील लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.