( दुबई / वृत्तसंस्था )
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. ट्रम्प यांनी ‘इराणी नाकेबंदी’ (Iranian Blockade) पुन्हा लागू करण्याची घोषणा केल्याचा दावा करत, इराणच्या जहाजांना या मार्गाचा वापर करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, या सामुद्रधुनीची सुरक्षा अमेरिकेकडे असेल आणि त्या बदल्यात कार्गो जहाजांवर 20 टक्के शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जगभरातील ऊर्जा बाजार, तेलपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर त्याचे पुन्हा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इराण-अमेरिका संघर्ष पुन्हा तीव्र
शांतता चर्चेत कोणतीही ठोस प्रगती न झाल्याने अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध पुन्हा तणावपूर्ण झाले आहेत. ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराणकडून आखाती प्रदेशातील बहारीन, कुवेत, ओमान आणि जॉर्डन या देशांवर हल्ले सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
पश्चिम आशियातील तणावाने आता धोकादायक वळण घेतले आहे. इराणने अमेरिकेविरुद्ध मोठ्या लष्करी कारवाईचा दावा करत आखाती देशांतील अमेरिकन हवाई तळांवर समन्वित हल्ले केल्याचे म्हटले आहे. या हल्ल्यांमध्ये अमेरिकेची पेट्रियट एअर डिफेन्स प्रणाली, रडार यंत्रणा आणि इतर लष्करी सुविधा उद्ध्वस्त केल्याचा दावा इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सोमवारी केला. या कारवाईचा कथित व्हिडिओही समोर आल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.
लष्करी सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, इराणवरील अमेरिकन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून हे मोठे लष्करी ऑपरेशन राबवण्यात आले. इराणी सैन्य आणि आयआरजीसीने तब्बल 48 तास अमेरिकन लष्करी हालचालींवर लक्ष ठेवून ही कारवाई आखली. हा हल्ला तीन स्वतंत्र टप्प्यांत पार पडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात इराणच्या एरोस्पेस फोर्सने जॉर्डनमधील प्रिन्स हसन एअरबेसला लक्ष्य केले. या कारवाईदरम्यान अमेरिकेने आपली ट्रॅकिंग प्रणाली बंद करून आंतरराष्ट्रीय हवाई नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही इराणने केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अत्याधुनिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने बहरीनमधील शेख ईसा एअरबेसवर हल्ला करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तिसऱ्या आणि सर्वात तीव्र टप्प्यात कुवेतमधील अली सालेम एअरबेसवर मोठा मारा करण्यात आल्याचे इराणचे म्हणणे आहे. या हल्ल्यात मुख्य इंधन साठे तसेच अमेरिकेची पेट्रियट एअर डिफेन्स प्रणाली पूर्णपणे नष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणखी तीव्र होत असल्याचे हे संकेत आहेत. येमेनमधील सना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरण्याच्या तयारीत असलेल्या इराणच्या महान एअरवेजच्या विमानावर हल्ला झाल्याचा आरोप हुती बंडखोरांनी सौदी अरेबियावर केला आहे. या घटनेमुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षा परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे,
‘इराणी नाकेबंदी’ पुन्हा लागू करण्याचा दावा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “आम्ही ‘इराणी नाकेबंदी’ पुन्हा लागू करत आहोत. या निर्णयामुळे इराणची जहाजे आणि त्यांचे ग्राहक यांना होर्मुझ सामुद्रधुनीत प्रवेश किंवा बाहेर पडता येणार नाही. मात्र इतर सर्व देशांसाठी हा मार्ग खुला राहील.” ट्रम्प यांच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापार रोखणे नसून केवळ इराणवर दबाव वाढवणे आहे.
ट्रम्प यांनी पुढे म्हटले आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनीची सुरक्षा अमेरिकेकडे राहील आणि त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी कार्गो जहाजांवर 20 टक्के शुल्क आकारले जाईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “जगातील अत्यंत संवेदनशील आणि अस्थिर भागात सुरक्षा पुरवण्यासाठी मोठा खर्च होतो. त्यामुळे या सुरक्षेचा लाभ घेणाऱ्या देशांनी त्यासाठी आर्थिक योगदान द्यावे.”
फॉक्स न्यूज मुलाखतीतही मोठे संकेत
फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीतही ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अमेरिकेचे नियंत्रण असावे, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “आम्ही होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवू, तेथील सुरक्षा व्यवस्थापन करू आणि त्या बदल्यात आम्हाला मोबदला मिळायला हवा.” यामुळे अमेरिकेची मध्य पूर्वेतील रणनीती आणखी आक्रमक होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमका वाद कशामुळे?
अलीकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीत एका कंटेनर जहाजावर झालेल्या कथित हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला आहे. इराणचा दावा आहे की, मागील महिन्यात झालेल्या तात्पुरत्या करारानुसार या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे आवश्यक असल्यास शुल्क आकारण्याचाही अधिकार असल्याचे ते सांगत आहेत. मात्र अमेरिका आणि इतर अनेक देशांनी हा दावा फेटाळला असून, आंतरराष्ट्रीय समुद्री कायद्यानुसार मुक्त जलवाहतुकीचा अधिकार (Freedom of Navigation) सर्व देशांना असल्याचा आग्रह धरला आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी इतकी महत्त्वाची का?
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री व्यापार मार्गांपैकी एक आहे.
- जगातील सुमारे 20 टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गाने वाहून नेले जाते.
- सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार, इराक आणि इराण येथून होणारी बहुतांश तेल निर्यात या मार्गावर अवलंबून आहे.
- या मार्गावर कोणताही तणाव निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होतो.
यापूर्वीही इराणकडून या सामुद्रधुनीतील वाहतूक मर्यादित करण्यात आल्यानंतर जागतिक बाजारात तेल आणि गॅसच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार
अमेरिका-इराण तणाव वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये जवळपास 5 टक्क्यांची वाढ झाली. नंतर काही प्रमाणात दर खाली आले असले तरी, बाजारात अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. युद्धाच्या सर्वाधिक तीव्र काळात अमेरिकन क्रूड ऑइलचा दर प्रति बॅरल 120 डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. सध्या तो 72.92 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत असल्याचे वृत्त आहे.
जगाचे लक्ष पुढील घडामोडींवर
होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील कोणताही निर्णय केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित राहत नाही. जागतिक ऊर्जा पुरवठा, समुद्री व्यापार, तेलाच्या किमती आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या विधानानंतर मध्य पूर्वेतील परिस्थितीवर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
