(मुंबई)
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने पावसाळी अधिवेशनात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना’ अधिक व्यापक करताना शेतकऱ्यांनी स्वतःकडून 50 हजार रुपये भरण्याची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना तब्बल 36 हजार 585 कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेचा लाभ केवळ 36 लाख शेतकऱ्यांनाच होणार असल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, योजनेचा लाभ राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
50 हजारांची अट का रद्द करण्यात आली?
शेतकरी कर्जमाफीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रवीण परदेशी समिती नेमली होती. समितीने पूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी काही रक्कम स्वतः भरावी, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार 50 हजार रुपये भरण्याची अट प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, महायुतीच्या आमदारांनी या अटीला तीव्र विरोध करत आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम भरणे अशक्य असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर शेतकरी हिताचा विचार करून सरकारने ही अट पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारवर 3 ते 4 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार
50 हजार रुपयांची अट हटवल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 3 ते 4 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सुमारे दोन लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाहीत. तसेच योजनेतील 26 ते 27 जुन्या अटी आणि निर्बंधही हटविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांनाही लाभ
नवीन योजनेतील आणखी एक मोठा बदल म्हणजे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वीच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा केवळ एक रुपया जास्त थकबाकी असली तरी संबंधित शेतकरी अपात्र ठरत होता. आता ही अट हटविल्याने हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जुन्या लाभार्थ्यांनाही पुन्हा संधी
पूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आधी लाभ घेतल्यामुळे अपात्र ठरण्याची भीती आता राहणार नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कर्जमाफीमुळे शेतकरी श्रीमंत होत नाही; मात्र तो पुन्हा बँकेकडून कर्ज घेण्यास पात्र ठरतो. शेतकऱ्याला खासगी सावकाराच्या दारात जावे लागू नये आणि तो पुन्हा संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेत सहभागी व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.”
