(रत्नागिरी / वार्ताहर)
गणपतीपुळे विकास आराखड्याअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा आणि व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गणपतीपुळे येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. पर्यटन विकास, पर्यटकांची सुरक्षितता, स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सुविधा आणि पुढील २० वर्षांसाठीच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना ठोस निर्देश दिले.
बैठकीच्या प्रारंभी गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर अलीकडे घडलेल्या अप्रिय घटनांबद्दल जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी तातडीने कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजना राबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देताना त्यांनी सरपंच, श्री देव गणपतीपुळे संस्थान आणि ग्रामपंचायतीने समन्वयाने काम करण्यावर भर दिला. निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ‘झिरो अपघात’ हे उद्दिष्ट ठेवून समुद्रकिनाऱ्यावर जीवनरक्षकांची संख्या वाढविणे, आवश्यकतेनुसार स्पीड बोटची व्यवस्था करणे आणि अवैध वॉटर स्पोर्ट्सवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वाढत्या पर्यटकसंख्येचा विचार करून गणपतीपुळेसाठी पुढील २० वर्षांचा सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करून वाहतूक व पायाभूत सुविधांचे दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे. एमटीडीसी व इतर उपलब्ध जागांचा वापर करून पार्किंग क्षमता वाढविणे, आवश्यक जागांचे भूसंपादन, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पादचारी मार्गांचे विस्तारीकरण यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ग्रामपंचायत, श्री देव गणपतीपुळे संस्थान आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी समन्वयाने काम करून समुद्रकिनाऱ्यावरील स्वच्छतेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढवावे, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच ‘प्लास्टिकमुक्त गणपतीपुळे’ अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासह पर्यटकांसाठी आरओ आधारित शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे उभारण्यावर भर देण्यात आला.
पर्यटकांसाठी कायमस्वरूपी आरोग्य सुविधा केंद्र (हेल्थ सेल) उभारण्याचे निर्देश देताना पाणीपुरवठा योजनांसाठी केवळ शासकीय निधीची वाट न पाहता ग्रामपंचायत आणि संस्थानने स्वतःच्या उपलब्ध निधीतून आवश्यक कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि हॉटेल्सविषयी प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले. सर्व यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय राहावा यासाठी पोलीस, आरटीओ, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि अन्य संबंधित विभागांची संयुक्त समन्वय समिती (Joint Coordination Committee) स्थापन करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला.
या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई, उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलेश माईणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंते, सरपंच, श्री देव गणपतीपुळे संस्थानचे प्रतिनिधी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
