(मुंबई)
राज्यातील वन विभाग, महसूल विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनींवर 1 जानेवारी 2011 पूर्वी उभारलेल्या झोपडपट्ट्यांतील पात्र रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण आणि पुनर्वसन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत ही घोषणा करत, पात्र लाभार्थ्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), म्हाडा किंवा सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनांद्वारे घरे उपलब्ध करून दिली जातील, असे स्पष्ट केले.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील अशा सर्व वस्त्यांचे बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे पात्र रहिवाशांची नोंदणी करून पुनर्वसन प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल.
मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणीला वेग
महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, आता राज्यभर त्याची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगरे आणि कोकण विभागात खारफुटी क्षेत्र, वनजमीन, महसुली भूखंड, नझूल जमीन तसेच सिडकोच्या मालकीच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर निवासी वस्त्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र विकास आराखड्यातील आरक्षण, पर्यावरणीय निर्बंध आणि वन विभागाच्या नियमांमुळे या घरांचे नियमितीकरण अनेक ठिकाणी शक्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विशेष समिती करणार सर्वेक्षण
या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सहभागी असून, समितीने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. सभागृहातील लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचाही विचार करून संबंधित वस्त्यांमधील रहिवाशांचे बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
म्हाडा, SRA आणि सिडकोमार्फत पुनर्वसन
ज्या ठिकाणी पर्यावरणीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे झोपडपट्ट्यांचे नियमितीकरण शक्य होणार नाही, त्या भागातील पात्र रहिवाशांना म्हाडा, सिडको किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) गृहनिर्माण योजनांमध्ये पुनर्वसित करण्यासाठी सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “1 जानेवारी 2011 पूर्वी या भागांमध्ये वास्तव्यास असलेला एकही पात्र रहिवासी बेघर राहणार नाही. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला योग्य घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”
या निर्णयामुळे मुंबई, मुंबई उपनगरे, कोकण आणि राज्यातील इतर भागांतील हजारो पात्र झोपडपट्टीधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
