(मुंबई)
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पावरून राज्याच्या विधिमंडळात पुन्हा एकदा जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत खड्डे पडल्याचा आणि दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद करावी लागल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकाकारांवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. आता शिवसेना (ठाकरे) गटाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत त्याला प्रत्युत्तर देत ‘देवागाथा’ वेबसाइटचाच दाखला देत सरकारला घेरले.
विधान परिषदेत विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना अनिल परब म्हणाले, “मिसिंग लिंकच्या बाबतीत आम्ही कोणतेही आकडे स्वतः तयार केलेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘देवागाथा’ वेबसाइटवरच या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे. प्रकल्पाची सुरुवात कशी झाली, खर्च किती वाढला, कोणत्या टप्प्यावर किती निधी खर्च झाला आणि खर्चवाढीची कारणे काय होती, याची सर्व माहिती त्यावर दिली आहे.”
त्यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, “जर प्रकल्पासाठी इतका मोठा खर्च करण्यात आला असेल, तर त्या प्रमाणात कामाचा दर्जा मिळाला का, एवढाच आमचा प्रश्न आहे.” प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत सरकारने स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री फडणवीस?
याआधी विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिसिंग लिंक प्रकल्पावर टीका करणाऱ्यांवर जोरदार शब्दांत निशाणा साधला होता. ते म्हणाले, “काही लोक खोटे बोलायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. कनेक्टिंग लिंक सुरू झाल्यानंतरही सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. काहींनी असे चित्र निर्माण केले की जणू 7 हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले. प्रत्यक्षात दरड कोसळल्यानंतर अवघ्या 18 तासांत वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.”
फडणवीस यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “मला टीका करा, मला शिव्या द्या, मी त्या सहन करेन. पण महाराष्ट्राची बदनामी करू नका. काही जण पैसे घेऊन सोशल मीडियावर महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांना सोडणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला होता.
मिसिंग लिंकवरून राजकीय वातावरण तापले
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाच्या कामाच्या दर्जावर, वाढलेल्या खर्चावर आणि अलीकडील तांत्रिक अडचणींवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे. विधानसभेनंतर आता विधान परिषदेतही हा मुद्दा गाजल्याने आगामी काळात या प्रकल्पावरून राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
