(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील चिपळूण येथील कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कांचन मदार यांच्याविरोधातील बहुचर्चित प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई करून गुन्हा दाखल केल्यानंतर, आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट आणि ठाम भूमिका अपेक्षित होती. मात्र, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या प्रकरणाला अनपेक्षित वळण मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. गर्भपाताशी संबंधित कथित बाबींवर अद्याप स्वतंत्र गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नसल्याने आरोग्य प्रशासनाच्या भूमिकेवर पुन्हा एकदा संताप आणि गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कुंबरे यांच्याकडे कार्यभार असताना कामथे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांमार्फत चिपळूण पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी लेखी पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. मात्र, त्या पत्रावर नेमकी कोणती कार्यवाही झाली, ते कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि त्यानंतर पुढे काय घडले, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारल्यानंतर या प्रकरणात कोणती दिशा घेतली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. यासंदर्भात त्यांना विचारणा केली असता, एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातच गर्भपाताशी संबंधित वाढीव कलमे समाविष्ट करण्याबाबत एसीबीला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. जर हीच योग्य कायदेशीर प्रक्रिया होती, तर आधी गर्भपात करण्यासंदर्भात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचे चिपळूण पोलिसांना पत्र का देण्यात आले? आणि जर स्वतंत्र गुन्ह्याची आवश्यकता होती, तर आता ती भूमिका अचानक बदलण्यामागे नेमके कारण काय? प्रत्येक कथित गुन्ह्याचे स्वरूप, त्यातील पुरावे आणि लागू होणारी कायदेशीर तरतूद यानुसार तपासाची दिशा ठरते. त्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्र गुन्हा नोंदविण्याऐवजी विद्यमान गुन्ह्यात वाढीव कलमे जोडण्याचा निर्णय कोणत्या कायदेशीर सल्ल्यावर आधारित आहे, हा प्रश्न देखील आता उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणात आता जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या नव्या भूमिकेमुळे ते अधिकच प्रश्नांच्या भोवऱ्यात अडकताना दिसत आहे. यापूर्वी प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यकाळात चिपळूण पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मग नियमित जिल्हा शल्य चिकित्सक भास्कर जगताप यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्या पत्राचे पुढे काय झाले? पोलिसांनी त्यावर काय निर्णय घेतला? पत्रावर काही त्रुटी होत्या का? की ते अद्याप प्रलंबित आहे? पत्र दिल्यानंतर पाठपुरावा झाला का, की भूमिका बदलली, या सर्व बाबींवर संभ्रम अधिकच वाढत आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित संवेदनशील प्रकरणात अशी बदलती भूमिका आणि निर्णयातील विलंब प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का देणारा ठरत आहे. एसीबीच्या कारवाईनंतर अपेक्षित असलेली प्रशासनाची आक्रमकता दिसण्याऐवजी, निर्णयप्रक्रिया अधिकच संथ झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, संबंधित विभागांकडून अहवाल मागवावा आणि कायदेशीर प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. एसीबीच्या कारवाईनंतरही इतका कालावधी उलटून स्वतंत्र गुन्ह्याबाबत स्पष्ट निर्णय का झाला नाही, याचे उत्तर आता प्रशासनाला द्यावे लागणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक
प्रशासनाच्या बदलत्या भूमिकेमुळे आणि निर्णय प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण होत असून गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात पारदर्शक आणि ठाम भूमिका अपेक्षित असताना अद्याप स्पष्टता नसल्याने आरोग्य प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता आरोग्य विभागाने केवळ पत्रव्यवहाराचा आधार न घेता संपूर्ण घटनाक्रम, कायदेशीर भूमिका आणि पुढील कार्यवाही याबाबत जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
‘भेट’ नेमकी कशासाठी? मदार-जगताप भेटीनंतर चर्चांना उधाण
या प्रकरणात आणखी एक चर्चा म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी डॉ. कांचन मदार यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांची रुग्णालयात भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. ही भेट नेमकी कोणत्या कारणासाठी झाली होती? ती नियमित प्रशासकीय स्वरूपाची होती की प्रकरणाशी संबंधित काही चर्चा झाली? या चर्चांबाबत ही आता विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आरोग्य प्रशासनाकडून अपेक्षित असलेली पारदर्शकता आणि तत्परता दिसून येत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांनंतरही निर्णय प्रक्रियेत होत असलेला विलंब, विविध स्तरांवरील परस्परविरोधी भूमिका आणि गुन्हा नोंदविण्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे प्रशासनावरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
