(मुंबई)
कोकणातील ऐतिहासिक आणि जागतिक महत्त्वाच्या कातळशिल्पांचे संपूर्ण संरक्षण करूनच भविष्यातील विकास प्रकल्पांना परवानगी दिली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली. तसेच रत्नागिरीसह कोकणातील कातळशिल्पांचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट २०२९ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत आमदार विठ्ठल लंघे यांनी कातळशिल्पांच्या संरक्षण, माहितीपट निर्मिती आणि भविष्यातील विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रम पाचपुते आणि नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.
रत्नागिरीत 2 हजारांहून अधिक कातळशिल्पे
मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, रत्नागिरी विभागातील सुमारे ३०० किलोमीटर लांब आणि २५ किलोमीटर रुंद पट्ट्यात २ हजारांहून अधिक कातळशिल्पे आणि १५० पेक्षा अधिक कातळशिल्प स्थळे आढळली आहेत. ही शिल्पे इतिहासपूर्व मानवसंस्कृतीचा अमूल्य वारसा असून त्यांचे वैज्ञानिक पद्धतीने जतन करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे.
त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक कातळशिल्पाचे विविध ऋतूंमध्ये, वेगवेगळ्या कोनातून आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने छायाचित्रण व दृकश्राव्य चित्रीकरण केले जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी प्राथमिक माहिती संकलन आणि फोटोशूटसाठी जवळपास एक वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे. मात्र, २०२९ पूर्वीच माहितीपट पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
14.50 कोटींच्या प्रकल्पातून AI च्या मदतीने इतिहास जिवंत होणार
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या ८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, १४.५० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून हा निधी उपलब्धही झाला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे ४५ मिनिटांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सिनेमॅटिक माहितीपट तयार केला जाणार आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने इतिहासपूर्व काळातील मानवी जीवनशैलीचे दृश्यरूप पुनर्निर्माण केले जाईल. याशिवाय, युनेस्कोच्या तात्पुरत्या जागतिक वारसा नामांकन यादीतील नऊ स्थळांवर स्वतंत्र आठ मिनिटांचे लघु माहितीपट, चित्रीकरण प्रक्रियेवरील ‘बिहाइंड द सीन्स’ माहितीपट, ड्रोनद्वारे हवाई चित्रीकरण, उच्च दर्जाची छायाचित्रे आणि संपूर्ण रॉ फुटेजचा डिजिटल संग्रह तयार करण्यात येणार आहे.
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी डिजिटल कंटेंट बँक
या प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या दृकश्राव्य सामग्रीच्या आधारे समाजमाध्यमांसाठी प्रचारात्मक व्हिडिओ, इन्फोग्राफिक्स आणि डिजिटल कंटेंट बँक विकसित केली जाणार आहे. तसेच कातळशिल्प स्थळांवर पर्यटन सुविधा वाढविणे, संरक्षक भिंती उभारणे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी कृती आराखड्यानुसार कामे सुरू असल्याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली.
कातळशिल्पांना धक्का लागणार नाही; विकास आणि वारसा संरक्षणाचा समतोल राखणार
चर्चेदरम्यान आमदार भास्कर जाधव यांनी प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांमुळे कातळशिल्पांना धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प राबविला जाणार नाही. कातळशिल्पांना कोणतीही हानी होणार नाही, याची शासन पूर्ण काळजी घेईल आणि वारसा संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी विधानसभेत दिली.
