(नवी दिल्ली)
भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या कार्यकारी आदेशानंतर व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या तथ्यपत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणा भारतासाठी दिलासादायक मानल्या जात असून करारातील काही कडक अटी कमी करण्यात आल्या आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे भारताने 500 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीच्या अमेरिकी वस्तू खरेदी करण्याची पूर्वी नमूद केलेली ‘वचनबद्धता’ आता ‘खरेदी करण्याचा हेतू’ (Intent to Purchase) अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही खरेदी आता बंधनकारक राहिलेली नाही. या बदलामुळे करार भारतासाठी अधिक लवचिक आणि स्वीकारार्ह ठरल्याचे मानले जात आहे.
पूर्वीच्या तथ्यपत्रकात काय नमूद होते?
कराराच्या फ्रेमवर्कनंतर व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या तथ्यपत्रकात भारत सर्व अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच अन्न आणि कृषी उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीवरील आयात शुल्क पूर्णपणे काढून टाकेल किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करेल, असे नमूद करण्यात आले होते. यामध्ये भारताने अमेरिकन ऊर्जा, आयटी, शेती, कोळसा आणि इतर विविध उत्पादनांची 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीची खरेदी करण्याची वचनबद्धता दर्शवली होती. मात्र सुधारित आवृत्तीत ही अट सौम्य करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रात भारताला दिलासा
करारातील आणखी एक महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे उत्पादन श्रेणींच्या यादीतून ‘शेती’ हा शब्द वगळण्यात आला आहे. तसेच काही डाळींसह काही कृषी उत्पादने टॅरिफ कपातीच्या यादीतून हटवण्यात आली आहेत. पूर्वीच्या आवृत्तीत वाळलेले डिस्टिलर धान्य (DDG), लाल ज्वारी, काजू, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, काही डाळी, सोयाबीन तेल, वाइन आणि स्पिरिट्स यांसारख्या उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याचा उल्लेख होता. मात्र नव्या बदलांमुळे काही संवेदनशील कृषी वस्तूंना दिलासा मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
या सुधारित अटींमुळे भारतावर मोठ्या प्रमाणात खरेदीची सक्ती राहणार नाही. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील संरक्षणात्मक धोरण कायम ठेवण्यास भारताला मदत होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे द्विपक्षीय व्यापाराला चालना मिळेल, मात्र भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षणही होईल.
भारत-अमेरिका व्यापार करारात झालेल्या या बदलांमुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक संतुलित आणि व्यवहार्य होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुढील काही आठवड्यांत या कराराच्या अंतिम अटी आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
