(मुंबई / रत्नागिरी)
चिपळूण नागरी पतसंस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीला सहकार विभागाने अचानक स्थगिती दिल्याच्या निषेधार्थ संस्थेच्या सभासदांनी शनिवारी विधानभवनाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. चौकशी तातडीने पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करत आंदोलकांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सहकार राज्यमंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला.
चिपळूण नागरी पतसंस्थेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत संस्थेचे सभासद विकास हादवे आणि अकबर शिकलकर यांनी यापूर्वी सहकार विभागाकडे कागदोपत्री पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीची दखल घेत सहकार विभागाने चौकशी समिती नियुक्त करून तपास सुरू केला होता. तक्रारदारांच्या मते, चौकशीदरम्यान समितीच्या निदर्शनास काही गंभीर त्रुटी आणि कथित गैरव्यवहार आले होते. त्यामुळे अंतिम अहवालाकडे सभासदांचे लक्ष लागले होते. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच सहकार विभागाने ती अचानक स्थगित केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. अहवाल सादर होण्यापूर्वीच चौकशी थांबविण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आंदोलकांनी असा आरोपही केला की, पतसंस्थेच्या एका कार्यक्रमात एका लोकप्रतिनिधीने ही चौकशी आपणच थांबविल्याचा उल्लेख सार्वजनिकरीत्या केला होता. या विधानामुळे चौकशीवर राजकीय हस्तक्षेप झाल्याची शंका अधिक बळावल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. राजकीय दबावामुळे कथित गैरव्यवहार झाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणात कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी ४ मे रोजी विकास हादवे आणि अकबर शिकलकर यांनी चिपळूण येथील पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. त्यावेळी जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) कार्यालयाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर जवळपास ५० दिवस उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संतप्त सभासदांनी विधानभवनाबाहेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
या आंदोलनात विकास हादवे, अकबर शिकलकर यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या राधा लवेकर, मानवाधिकार कार्यकर्ते अनिकेत साळवी आणि अन्य सभासद सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी हातात फलक घेऊन चौकशी पुन्हा सुरू करण्याची, संपूर्ण अहवाल जाहीर करण्याची आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, सहकार विभागाने या प्रकरणात अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे चौकशी पुन्हा सुरू होणार का, तसेच तक्रारदारांच्या आरोपांवर सरकार कोणती भूमिका घेणार, याकडे आता संबंधित सभासदांसह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
