(मुंबई)
महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि वेग आणण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन, नस्तींचा जलद निपटारा आणि प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर यासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी विधानसभे व विधानपरिषदेतील सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेत माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कामकाजातील विलंब रोखण्यासाठी सुधारणा करणारे अशासकीय विधेयक मांडले. यावेळी त्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या नियमानुसार आणि निश्चित वेळेत व्हाव्यात, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर व्हावा आणि मंत्रालयातील तसेच मंत्री कार्यालयातील नस्तींचा निपटारा ४५ दिवसांच्या आत करण्याची सक्ती असावी, अशी मागणी केली.
या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने २०२५ मध्ये बदल्यांबाबत अध्यादेश जारी केला असून त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन गोपनीय अहवालाच्या माध्यमातून केले जाते. तसेच शासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी नस्तींच्या निपटाऱ्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.
बदली प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि नस्तींचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी विधानसभे आणि विधानपरिषदेतील सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती अभ्यास करून सरकारला आवश्यक शिफारसी सादर करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र बेकारी निर्मूलन विधेयक २०२५ देखील सभागृहात मांडले. यावरील चर्चेनंतर कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.ही समिती राज्यातील बेरोजगारीची कारणे, उपाययोजना आणि कौशल्य विकासाच्या संधींचा अभ्यास करून सरकारला शिफारसी करणार आहे. ग्रामीण भागातील युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. तसेच आयटीआय आणि कौशल्य विकास संस्थांना अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू असून, बंद पडलेल्या उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करून ते बेरोजगार युवकांना चालविण्यास देता येईल का, याचाही सरकारकडून अभ्यास सुरू असल्याची माहिती लोढा यांनी दिली.
