( मुंबई )
राज्यातील शिक्षकभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी आता सर्व भरती केवळ ‘पवित्र पोर्टल’ (Portal for Achievement and Verification of Information for Teaching and Education Recognition) द्वारेच करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी १५ मार्च २०२६ पर्यंत मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशात, पवित्र पोर्टलकडे दुर्लक्ष करून थेट शिक्षकभरती करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनांवर आणि त्यांना मूक संमती देणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “पवित्र पोर्टलची सध्याची अवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
शिक्षण अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे निर्देश
शिक्षण विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर अतिरिक्त शिक्षकांची यादी अद्ययावत न ठेवणे आणि त्यामुळे खासगीरित्या भरतीची संधी उपलब्ध करून देणे — या दोन्ही बाबी गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकरणात संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्या संस्थांनी पवित्र पोर्टलद्वारे एकाही शिक्षकाची नियुक्ती केली नसल्याचे उघड झाले. राज्यात अशा अनेक संस्था असल्याची शक्यता व्यक्त करत, न्यायालयाने स्पष्ट केले की आता या प्रकाराला आळा घालणे अत्यावश्यक आहे.
उच्चस्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना राज्यातील प्रत्येक विभागासाठी तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या समित्यांच्या अध्यक्षपदी संबंधित विभागातील वरिष्ठ शिक्षण उपसंचालक असतील. समित्या क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था आणि व्यवस्थापनांची तपासणी करून प्रधान सचिवांना अहवाल सादर करतील, त्यानुसार नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल.
पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यावर भर
राज्य सरकारने पवित्र पोर्टल प्रणाली सर्व संस्थांसाठी कार्यरत ठेवावी आणि प्रत्येक संस्थेला लॉगिन आयडी प्रदान करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, शाळा व्यवस्थापनाशी पत्रव्यवहारास सात कामकाजाच्या दिवसांत प्रतिसाद देणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे निर्देशही देण्यात आले.
प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर अतिरिक्त शिक्षकांची यादी सतत अद्ययावत ठेवण्याचे आणि भरतीच्या जाहिराती जास्त खपाच्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आरक्षण नियमांचे काटेकोर पालन होऊन जाहिरातींमध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा, याचीही न्यायालयाने विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले.
या आदेशामुळे राज्यातील शिक्षकभरती प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
