( नवी दिल्ली )
अल्पवयीन शिष्यावर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. मंगळवारी (30 जून) सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या जामीन अर्जाला आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या मागणीला स्पष्टपणे नकार दिला. मात्र, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असून, राजस्थान सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय आसारामला कोणताही अंतरिम दिलासा दिला जाणार नाही.
जामीनावर सुप्रीम कोर्टाची स्पष्ट भूमिका
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, आसारामची वैद्यकीय स्थिती त्याच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण करत असल्याचे ठोसपणे सिद्ध झाल्याशिवाय जामीनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे सध्या त्याला जामीन किंवा शिक्षेला स्थगिती दिली जाणार नाही. खंडपीठाने राजस्थान सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, तोपर्यंत तुरुंगात आसारामला आवश्यक वैद्यकीय सुविधा सुरू ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, भविष्यात त्याची प्रकृती गंभीररीत्या बिघडल्यास तातडीच्या सुनावणीची मागणी करण्याची मुभा त्याला असेल.
आसारामच्या वकिलांचा काय युक्तिवाद?
आसारामचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू यांनी न्यायालयात सांगितले की, 80 वर्षांहून अधिक वयाचे आसाराम अनेक गंभीर आजारांनी त्रस्त आहेत. वाढते वय आणि खालावलेली प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. वकिलांनी असा युक्तिवादही केला की, हा खटला मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत राहिल्यामुळे त्याचा परिणाम न्यायप्रक्रियेवर झाला असून, सर्वोच्च न्यायालय हीच त्यांची शेवटची आशा आहे.
राजस्थान सरकारने जामीनाला केला विरोध
राजस्थान सरकार आणि पीडितेच्या वतीने न्यायालयात जामीनाला तीव्र विरोध करण्यात आला. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, पीडित अल्पवयीन होती आणि आसारामला आवश्यकतेनुसार तुरुंगात तसेच रुग्णालयात सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, नुकत्याच झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत जीवाला धोका निर्माण करणारा कोणताही गंभीर आजार आढळलेला नाही.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण ऑगस्ट 2013 मधील आहे. जोधपूरमधील मनाई परिसरातील आश्रमात एका अल्पवयीन शिष्याला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आसारामवर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात एप्रिल 2018 मध्ये जोधपूरमधील विशेष न्यायालयाने आसारामला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यानंतर त्याने राजस्थान उच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, मे 2026 मध्ये उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचारासह इतर गंभीर गुन्ह्यांतील दोषसिद्धी कायम ठेवली. तथापि, पुराव्याअभावी सामूहिक बलात्कार आणि कट रचल्याच्या आरोपांतून त्याची तसेच सहआरोपी शरद चंद्र आणि संचिता शिल्पी यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आसारामने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली, तरी सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला कोणताही तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
