( नाशिक )
नाशिकमधील टीसीएस (TCS) कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्याच्या कथित लैंगिक शोषण, धर्मांतराचा प्रयत्न आणि मानसिक छळ प्रकरणात मुख्य संशयित निदा खान हिच्या जामीन अर्जावरील निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 जुलै रोजी निश्चित केली असून, त्याच दिवशी जामीन अर्जावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात निदा खान, दानिश शेख आणि तौसिफ (तोफिक) अत्तार यांच्याविरोधात देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. पीडित तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून तिचे कथित लैंगिक शोषण करण्यात आले, तसेच धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. तिन्ही आरोपी सध्या नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
गर्भवती असल्याचे कारण देत मागितला जामीन
निदा खानच्या वकिलांनी न्यायालयात ती गर्भवती असून कारागृहातील वास्तव्यास तिच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने तिची वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालाच्या आधारे जामीन अर्जावर निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवत 6 जुलैची पुढील तारीख दिली.
चार्जशीटमध्ये गंभीर आरोप
पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, निदा खान, दानिश शेख आणि तौसिफ अत्तार यांनी संगनमत करून पीडितेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेतला. 2020 मध्ये तिला टीसीएस कंपनीत नोकरी मिळवून दिल्यानंतर देवदेवतांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्ये करून तिच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. तसेच, लग्नाचे आमिष दाखवून पीडितेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा, जातीवाचक अपमान करून मानसिक छळ केल्याचा आरोपही आरोपपत्रात नमूद करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी मतीन पटेल याने निदा खानला अटक टाळण्यासाठी आश्रय दिल्याचा ठपकाही पोलिसांनी ठेवला आहे.
SITचा न्यायालयात धक्कादायक दावा
विशेष तपास पथकाने (SIT) न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, 5 एप्रिल 2025 रोजी आरोपींनी पीडित तरुणीचे धर्माप्रमाणे नामांतर करण्यासाठी इंटरनेटवर नावांचा शोध घेतल्याचे डिजिटल पुराव्यांतून समोर आले आहे. त्यानंतर पीडितेची शैक्षणिक कागदपत्रे ताब्यात घेऊन तिचे कथित बेकायदेशीर नामांतर करून “हनिया” असे नाव ठेवल्याचा दावा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, न्यायालयाचा 6 जुलै रोजी होणारा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
