(मुंबई /रत्नागिरी प्रतिनिधी)
कोकणातील, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील रखडलेल्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांचा प्रश्न आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत प्रभावीपणे उपस्थित करत या भागातील नागरिकांच्या दीर्घकालीन अडचणी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या कार्यकाळात अनेक ग्रामीण रस्त्यांना प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्षात एकही रस्ता पूर्णत्वास पोहोचलेला नसल्याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
ग्रामीण रस्त्यांच्या मंजुरीपासून प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीपर्यंत विविध प्रशासकीय अडथळे निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांची स्वतंत्र आढावा बैठक तातडीने घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निकम यांनी केली. कोकणातील दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी दर्जेदार रस्ते ही केवळ विकासाची नव्हे, तर दैनंदिन जीवनाशी निगडित मूलभूत गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. याचबरोबर रोजगार हमी योजनेतील एमआरएस अंतर्गत सध्या गवत काढणीचा समावेश करण्यात आला असला, तरी वनव्यांचा वाढता धोका लक्षात घेता फळबागांमधील गवत काढणीचाही या योजनेत समावेश करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे वनवे रोखण्यास मदत होईल, तसेच आंबा, काजू यांसारख्या कोकणातील प्रमुख फळबागांचे संरक्षणही प्रभावीपणे करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
या चर्चेला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री भरत गोगावले यांनी आमदार निकम यांनी उपस्थित केलेला विषय कोकणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री उदय सामंत तसेच संबंधित मंत्र्यांसोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती देत कोकणातील पाच जिल्ह्यांच्या भौगोलिक आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वनव्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगल, झाडे आणि वन्यजीवांचे नुकसान होत असल्याची बाबही मंत्री गोगावले यांनी अधोरेखित केली. पूर्वी शेतीसाठी नियमित गवत काढले जात असल्याने वनव्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी होते; मात्र बदलत्या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर गवत साचत असल्याने आगीचा धोका वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. फळबागांतील गवत काढणीचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी सभागृहात दिले. कोकणातील ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि फळबागांच्या संरक्षणाचा प्रश्न विधानसभेत ठळकपणे मांडल्याने या दोन्ही मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून लवकरच ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
